नई दिल्ली । इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) की सार्वजनिक बिक्री (ओएफएस) गैर-खुदरा निवेशकों के लिए बुधवार से शुरू हो गई है। सरकार अपनी तीन फीसदी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इसके तहत 2 फीसदी हिस्सेदारी यानी 38.51 करोड़ शेयर मूल पेशकश में बेचे जाएंगे, जबकि 1 फीसदी हिस्सेदारी यानी 19.25 करोड़ शेयर ‘ग्रीन शू’ विकल्प के तहत बेचे जा सकते हैं। इस कदम से सरकार लगभग 1,960 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रख रही है। खुदरा निवेशकों के लिए ओएफएस गुरुवार से खुलेगा। प्रत्येक शेयर का न्यूनतम मूल्य 34 रुपए तय किया गया है।
मंगलवार को आईओबी का शेयर बाजार में 36.57 रुपए पर बंद हुआ था। ओएफएस में 1.5 लाख शेयर कर्मचारियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। पात्र कर्मचारी अधिकतम 5 लाख रुपए तक के शेयरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा कर्मचारियों को बैंक की हिस्सेदारी में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर देती है। इंडियन ओवरसीज बैंक में वर्तमान में सरकार की हिस्सेदारी 94.61 फीसदी है। यह विनिवेश न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी नियम के अनुरूप किया जा रहा है, जिसके तहत सूचीबद्ध कंपनियों में कम से कम 25 फीसदी हिस्सेदारी आम जनता के पास होनी चाहिए। सेबी ने सरकारी बैंकों को इस नियम को पूरा करने के लिए अगस्त 2026 तक की छूट दी है।
