नई दिल्ली । देश में 1 अक्टूबर, 2025 से राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) और ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव आम जनता के लिए फायदेमंद और सुरक्षा बढ़ाने वाले साबित होंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने एनपीएस को और अधिक फ्लेक्सिबल बनाने के लिए नया “मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क” लागू किया है।
अब एक ही पैन नंबर से कई स्कीमों में निवेश किया जा सकेगा। इससे निवेशकों को अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार हाई-रिस्क इक्विटी या अन्य स्कीमों में निवेश करने का मौका मिलेगा। नए नियमों के तहत एनपीएस में शामिल होने और निकासी की उम्र सीमा बढ़ाई जाएगी। साथ ही, लंपसम विड्रॉल की लिमिट भी बढ़ेगी, जिससे निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार अधिक राशि निकाल सकेंगे। इसके अलावा, खाते को बिना किसी बाधा के चालू रखने के लिए ऑटोमैटिक कंटिन्युएशन की सुविधा भी दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पीआरएएन खोलने पर 18 रुपए शुल्क और ऑफलाइन पीआरएएन कार्ड पर 40 रुपए शुल्क लागू होगा। हालांकि, जीरो बैलेंस वाले अकाउंट और लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग के लिए कड़े नियम लागू होंगे। यह नियम गेमिंग को और अधिक सुरक्षित बनाने और धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसके पहले गेमिंग कंपनियों, बैंकों और अन्य पक्षों के साथ अंतिम बैठक की जाएगी।
