नई दिल्ली । आधी आबादी को अपने पक्ष में करने का आसान तरीका राजनैतिक दलों ने अपनाया है। यही वजह है कि चुनावी सीजन में महिलाओं की बल्ले-बल्ले हो रही है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 12 राज्यों ने महिलाओं के लिए बिना शर्त नकद हस्तांतरण योजनाएं शुरू की हैं, जबकि दो साल पहले यानी 2022-23 में ऐसे राज्यों की संख्या मात्र दो थी। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की इस ताजा अध्ययन रिपोर्ट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष (2025-26) में ये 12 राज्य मिलकर 1,68,050 करोड़ रुपये खर्च करेंगे- जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.5 प्रतिशत है। दो साल पहले यह आंकड़ा 0.2प्रतिशत से भी कम था।
रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन राज्यों में आने वाले वर्ष में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां इन योजनाओं पर खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। असम में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इन योजनाओं के लिए 31प्रतिशत अधिक राशि आवंटित की गई है। पश्चिम बंगाल में यह वृद्धि 15 प्रतिशत रही है। झारखंड सरकार ने अक्टूबर 2024 में मुख्यमंत्री मायन सम्मान योजना के तहत मासिक राशि 1,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी। हालांकि, आर्थिक दबाव बढ़ने पर कुछ राज्यों को लाभ राशि घटानी भी पड़ी है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना की राशि 1,500 से घटाकर 500 रुपये कर दी, खासकर उन महिलाओं के लिए जो पहले से किसानों हेतु चल रही किसी अन्य प्रत्यक्ष लाभ योजना के तहत 1,000 रुपये प्राप्त कर रही थीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही राज्यों को चेतावनी दी है कि बढ़ती सब्सिडियों, कृषि ऋण माफी और नकद हस्तांतरण योजनाओं से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, 12 राज्यों में से छह राज्यों ने वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व घाटे का अनुमान लगाया है।
रिपोर्ट यह भी कहती है कि यदि नकद हस्तांतरण योजनाओं के खर्च को हटाकर देखा जाए, तो इन राज्यों की राजस्व स्थिति बेहतर दिखती है। उदाहरण के लिए – कर्नाटक का राजस्व संतुलन 0.3 प्रतिशत अधिशेष से घटकर 0.6 प्रतिशत घाटे में पहुंच जाता है। मध्य प्रदेश में यह अधिशेष 1.1 प्रतिशत से घटकर सिर्फ 0.4 प्रतिशत रह जाता है। चाहे कर्नाटक की ‘गृह लक्ष्मी, मध्य प्रदेश की लाड़ली बहना, महाराष्ट्र की ‘लाडकी बहिन’या बिहार की ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ हो, लगभग हर राजनीतिक दल अब महिलाओं को नकद सहायता के रूप में राहत देने की कोशिश कर रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना बताया जाता है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये योजनाएं चुनाव से पहले महिलाओं तक सीधी पहुंच बनाने का आसान और असरदार तरीका बन चुकी हैं।
