8 नवंबर 2016 की ऐतिहासिक घोषणा के बाद देश की अर्थव्यवस्था में आए संरचनात्मक परिवर्तन
नई दिल्ली । भारत उस महत्वपूर्ण आर्थिक घटना के दस साल पूरे होने का अवलोकन कर रहा है, जिसने देश के वित्तीय परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित करने का निर्णय, जिसका उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना था, एक बड़े बदलाव की शुरुआत था। तत्काल प्रभाव से चलन में रही लगभग 86 फीसदी मुद्रा (करीब 13.27 लाख करोड़ रुपये) के अमान्य होने से बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगीं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, 99.3 फीसदी प्रतिबंधित नोटों की वापसी ने अघोषित धन को औपचारिक बैंकिंग दायरे में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गत एक दशक में, भारत ने वित्तीय क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में दोगुनी वृद्धि हुई है, जिससे सरकार का राजस्व संग्रह सुदृढ़ हुआ। लोगों ने नकदी के बजाय म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार जैसे वित्तीय उत्पादों में निवेश को प्राथमिकता दी है। डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेषकर यूपीआई, ने लेनदेन के तरीके को क्रांतिकारी बना दिया है, कुल भुगतान में इसका योगदान अभूतपूर्व है। हालांकि, अर्थव्यवस्था के विस्तार और जीडीपी वृद्धि के साथ, बाजार में नकदी का प्रचलन भी बढ़ा है, जो आर्थिक विकास का स्वाभाविक परिणाम है और नकदी को अभी भी लेनदेन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाए हुए है।
