नई दिल्ली । अब आने वाले समय में ई-श्रम कार्ड मल्टी परपस कार्ड बन जाएगा। इसके जरिए अब दूसरी योजनाओं का भी लाभ लिया जा सकेगा। इसकी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है।
ई-श्रम योजना साल 2020 में शुरु हुई थी। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सरकार ने इस योजना को चलाया है। केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता के अलावा 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। योजना का लाभ उठाने के लिए ई-श्रम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की श्रेणी में दुकान का नौकर/ सेल्समैन / हेल्पर, ऑटो चालक, ड्राइवर, पंचर बनाने वाला, चरवाहा, डेयरी वाले, सभी पशुपालक, पेपर हॉकर, जोमैटो व स्विगी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय, ईंट भठ्ठे पर काम करने वाले मजदूर आदि शामिल हैं। ये सभी लोग ई-श्रम कार्ड बनवा सकते हैं।
जिन योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है उनमें राशन कार्ड, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी), राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल, पीएम श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, पीएम मात्स्य पालन संपदा योजना और स्किल इंडिया डिजिटल हब शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, श्रम और रोजगार मंत्रालय ई-श्रम को एक सिंगल विंडो प्रणाली के रूप में विकसित कर रहा है ताकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उन सभी योजनाओं या लाभों तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके, जिसके वे हकदार हैं। यह कदम एनडीए सरकार के पहले 100 दिनों में किए गए कई पहलों का हिस्सा है जो भारत के बढ़ते कार्यबल की भलाई को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं।
इसके अलावा मंत्रालय बजट 2024 में घोषित किया गया राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इन योजनाओं के ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत हो जाने का फायदा यह होगा कि जिन लोगों का ई-श्रम कार्ड बना है, उनको इन स्कीमों का लाभ अपने आप बन मिल जाएगा। ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है। भारत के बड़े कार्यबल के लिए रोजगार सृजन और जीवन यापन को सरल बनाने के साथ-साथ बुनियादी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार सभी कल्याण योजनाओं को पोर्टल पर एकीकृत करेगी, जो भारत में सभी पात्र लाभार्थियों के लिए एक व्यापक डेटाबेस होगा। यह पोर्टल उन लोगों की मदद के लिए होगा जिन्होंने नौकरी खो दी है और अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया है। पोर्टल पर संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सरकार रोजगार-संबंधित प्रोत्साहन योजना की भी योजना बना रही है, जिसे बजट 2024-25 में घोषित किया गया था और इसे दिसंबर के अंत तक लॉन्च करने की तैयारी है। इससे संगठित क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
