नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने मथुरा-वृंदावन के डालमिया फार्म मामले में व्यवसायी शिव शंकर अग्रवाल (उर्फ शंकर सेठ) के खिलाफ चल रही अवमानना की कार्यवाही को 50 लाख रुपये दान करने की शर्त पर समाप्त करने का आदेश दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया है।
व्यवसायी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि उनके मुवक्किल पहले ही काफी वित्तीय नुकसान और सख्त कार्रवाई का सामना कर चुके हैं। इसपर कोर्ट ने व्यवसायी शिव शंकर अग्रवाल के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस को समाप्त करते हुए उन्हें बड़ी कानूनी राहत दी। इस मामले में न्यायालय ने सामाजिक सरोकार के तहत व्यवसायी को 50 लाख रुपये दान करने का आदेश दिया है। यह राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित या समर्थित पांच ऐसी संस्थाओं को दी जानी है, जो गरीब बच्चों, अनाथों, बेसहारा लोगों, विधवा महिलाओं और बीमार व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करती हैं।
सितंबर 2024 में वृंदावन स्थित डालमिया फार्म की निजी जमीन और आसपास के संरक्षित क्षेत्र (ताज ट्रेपेजियम जोन) में बिना अनुमति के 454 पेड़ अवैध रूप से काटे गए थे। मार्च 2025 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) की सिफारिश को स्वीकार करते हुए प्रति पेड़ एक लाख रुपये के हिसाब से कुल 4.54 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पौधरोपण करने का भी निर्देश दिया गया था।






