मुंबई । भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड देने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 616वीं बैठक में डिविडेंड भुगतान पर निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। अमेरिकी डॉलर की बिक्री और प्रतिभूतियों से हुई ब्याज आय की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.7 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक डिविडेंड देने की घोषणा की है।
विश्लेषकों ने कहा कि इससे सरकार को अमेरिकी टैरिफ और पाकिस्तान के साथ संघर्ष के कारण रक्षा पर खर्च में वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। ईवाई इंडिया के मुख्य नीति सलाहकार डी के श्रीवास्तव ने कहा कि कोविड महामारी के बाद के वर्षों से आरबीआई सरकार को अधिक से अधिक अधिशेष हस्तांतरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने 2024-25 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर को सालाना आधार पर 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है। इसके बावजूद इस बार अधिशेष हस्तांतरण बढ़ा है। रिपोर्ट में कहा है कि पिछले साल की तुलना में केंद्रीय बैंक ने अधिक डिविडेंड दिया है। हालांकि, यह बाजार उम्मीदों से कम है। बाजार आरबीआई से सरकार को तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के डिविडेंड की उम्मीद कर रहा था।