राज्य और राजनीति
चंदन मिश्र
झारखंड में झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन की नई सरकार बने छह महीने होनेवाले हैं। चुनाव के पहले गठबंधन के नेताओं ने जनता से किए अपने वायदे के मुताबिक नई सरकार को नए साल में रोजगार देने की बात थी। सरकार गठन के बाद उम्मीदों में डूबे बेरोजगार युवा आखिर कब तक करेंगे इंतजार।
झारखंड में लगभग 35 हजार शिक्षकों की नई भर्ती होनी थी। लेकिन अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2025 में 38 हजार वेकेंसी निकालने की बात कही है। इसमें पुलिस के सब इंस्पेक्टर से लेकर चौकीदार, चिकित्सक, तकनीकी विशेषज्ञ सहित कई पद शामिल हैं। लेकिन अप्रैल महीना खत्म होने जा रहा है, अभी तक आयोग की बातें कागजों तक ही सीमित हैं।
झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी आयोग की कार्य प्रणाली बहुत मंथर गति से चल रही है। सरकार को भी कोई जल्दबाजी नहीं है। चुनाव जीतने के पहले राजनीतिक दलों में जितनी तेजी होती है चुनाव जीतने और सरकार बनने के बाद यह तेजी गायब हो जाती है।
वैसे भी चुनाव के पहले प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने एक आंकड़ा जारी कर कहा था कि राज्य में पौने तीन लाख सरकारी पद खाली है। भाजपा की सरकार बनी तो ये सरकारी पद एक साल के अंदर भरे जाएंगे। लेकिन भाजपा की सरकार नहीं बनी। चुनाव बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार बनी। चुनाव के पहले गठबंधन के नेताओं ने भी कहा था कि सरकारी रिक्तियां जल्द भरी जाएंगी। किंतु एक खबर सामने आई कि सरकार ने लगभग एक लाख सरकारी रिक्तियां को सरेंडर कर दिया है। पौने तीन लाख सरकारी पदों में लगभग एक लाख से ज्यादा केवल शिक्षकों के पद रिक्त हैं। लेकिन अब कोई दल इसकी चर्चा नहीं करता है।
झारखंड में जनता के लिए जब कुछ लोक लुभावन योजनाएं लागू की गईं तब से सरकार का सारा ध्यान उधर ही केंद्रित हो गया। साल भर में लगभग 16 हजार करोड़ की राशि महिला सशक्तिकरण के नाम पर बजट का प्रावधान किया गया है। यह बड़ी राशि सिर्फ एक कल्याणकारी योजना के लिए खर्च होगी। ऐसी ही कई योजनाएं राज्य में लागू की गई हैं। आनेवाले दिनों में सरकार नई नियुक्तियां और नए रोजगार कितना दे पाती है, इसके लिए बेरोजगार युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन युवा आखिर कब तक सरकारी नौकरियों का इंतजार करेंगे , इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। सरकार के पास भी नहीं है।
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