नई दिल्ली । देश की शीर्ष अदालत ने सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और साफ फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में साफ किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तब उस कर्मचारी को तत्काल निलंबित यानी डीम्ड सस्पेंडेड मान लिया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा किसी अलग या नए आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होगी, निलंबन स्वतः प्रभावी होगा।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने साफ किया कि जैसे ही हिरासत की अवधि 48 घंटे की सीमा को पार करती है, निलंबन का प्रावधान अपने आप सक्रिय होगा। कानूनी रूप से, यह डीम्ड सस्पेंशन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी समीक्षा प्रक्रिया के बाद इस औपचारिक रूप से रद्द या संशोधित नहीं कर देता। यह निर्णय उन प्रशासनिक खामियों को दूर करने के लिए लिया गया है जहां निलंबन आदेशों में जानबूझकर देरी की जाती थी।
यह पूरा कानूनी मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के एवज में 4,000 की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा था। पटना हाईकोर्ट ने सिंह को जमानत मिलने के करीब एक साल बाद, रिश्वत की राशि को तुच्छ या मामूली बताकर उनकी जमानत रद्द कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर सिंह की जमानत को बहाल कर दिया। अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता जाहिर की और आश्चर्य व्यक्त किया कि आरोपी कर्मचारी लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद, निलंबन वापस लेकर उसी अस्पताल में और उसी पद पर फिर तैनात किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि कई बार वरिष्ठ अधिकारी अपने प्रिय कर्मचारियों को बचाने के लिए जानबूझकर निलंबन आदेश जारी करने में देरी करते हैं। इस नए रुख से इसरतह के किसी भी प्रशासनिक लूपहोल की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो गई है, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम कसी जा सकेगी।
कानूनी दृष्टिकोण से, यदि भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी के आरोपी अधिकारी को उसी पद पर वापस बैठा दिया जाए, तब वह जांच को प्रभावित कर सकता है, गवाहों (जो अक्सर उसी विभाग के कर्मचारी होते हैं) को डरा सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। यह ध्यान में रखकर अदालत ने राज्य सरकार को इस प्रशासनिक अनियमितता को तुरंत सुधारने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक बड़ा कानूनी सिद्धांत तय किया है कि रिश्वत की रकम कितनी कम या ज्यादा है, यह तर्क किसी की जमानत रद्द करने का पैमाना नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि जब तक व्यक्ति ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन न किया हो, सिर्फ निचली अदालत की टिप्पणियों से असहमत होकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती।
