रांची। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गरीबों को आवास बनाने के लिए राज्य सरकार मुफ्त बालू देगी। सदन में बालू के विषय पर कई बातें आईं हैं। अबुआ आवास व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने वालों को महंगे दाम पर बालू मिलने का मामला भी सरकार के संज्ञान में आया है। इसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नन टैक्स पेयर को बालू मुफ्त दिया जाएगा। आरोप-प्रत्यारोप के बीच बजट पर कटौती प्रस्ताव के दौरान सरकार के उत्तर में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि दस जून से दस अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक है। इसके बावजूद जेम पोर्टल पर बालू उपलब्ध है, जिसे आसानी से लिया जा सकता है। इससे पहले बजट पर कटौती प्रस्ताव के दौरान भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही ने सदन में बालू की किल्लत और कीमत में बेतहाशा वृद्धि का मुद्दा उठाया और कहा कि इस सरकार ने बालू को सोना बना दिया है। बालू की तस्करी बढ़ गई है और आम लोगों को बहुत ही मुश्किल से बालू मिल रहा है।






