निजी विद्यालयों की लड़कियों को भी मिलेगा सावित्रीबाई किशोरी फुले योजना का लाभ
रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार काे हुई कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्ताव प्राप्त किये गये। रांची में अनुसूचित जनजातियों के लिए 520 और अनुसूचित जाति के लिए 528 बेड का छात्रावास निर्माण की मंजूरी दी गई। यह छात्रावास करम टोली स्थित जी 6 बनेगा और गर्ल्स का g 7 फ्लोर का विमेंस कॉलेज में बनेगा।
इसके अलावा कैबिनेट के अन्य फैसले
-पोषण योजना 2024 के अंतर्गत छात्रावासों में गैर सरकारी संस्थान जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वह चयनित हो सकती थी उसे अब संशोधित करते हुए उसके अतिरिक्त कंपनी एक्ट के तहत जो गठित समिति है या जो इंडियन एक्ट के तहत जो सोसाइटी है वह एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह भी भाग ले सकती हैं।
-जेपीएससी द्वारा आयोजित किए गए एवं विभिन्न प्रक्रिया द्वारा आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार के द्वारा आयोजित केंद्र में मूल्यांकन में आमंत्रण विशेषज्ञ यात्रा भत्ता मुद्रण भत्ता के लिए 29 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई।
-आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के लिए निर्गत किए जाने वाले आय और परिसंपत्ति की वैधता एक वर्ष तक करने की स्वीकृति दी गई है। पूर्व में यह कैलेंडर वर्ष के अनुसार रहता था।
-राज्य सजा पुनरीक्षण के द्वारा किसी बंदी की सजा को नामंजूर कर देने के बाद फिर से एक वर्ष के बाद ही उपस्थित करने का प्रावधान था। उसमें अब संशोधित किया गया अब अगर किसी बंदी की रिहाई के लिए एक या एक से अधिक बार नामंजूर कर दिया गया है तो उसका विचार फिर से किया जा सके।
-केंद्र पर आयोजित पालना योजना की स्वीकृति दी गई है।
-झारखंड में 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को नियमित रूप से संचालित किया जाएगा और केंद्र प्रायोजित फास्ट ट्रैक कोर्ट से एग्जिट होने का सरकार ने निर्णय लिया है।
निजी विद्यालय की आठवीं कक्षा की लड़कियों को भी सावित्रीबाई किशोरी फुले योजना का लाभ
-राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से निजी स्कूलों में भी पढ़ रही आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षित वर्ग लड़कियों को भी जोड़ने का फैसला लिया। इस योजना का लाभ आठवी ₹2500 की स्कॉलरशिप मिलेगी है। 232 करोड़ की लागत से छतरपुर हरियाणा जलापूर्ति योजना की मंजूरी दी गई। कल्याण विद्यालय अंतर्गत अमावस्या विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक शिक्षकों का अवधि विस्तार मार्च 2025 तक अथवा नियमित नियुक्ति होने तक कर दिया गया है।
– झारखंड राज्य के सरकारी स्कूल में सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं की पोशाक की राशि दो सेट के लिए 600 से बढ़ा कर ₹1200 तक कर दी गई है। वन भूमि के सीमांकन में सर्वे के लिए गाइडलाइन बना।
-पीएच-डी में प्रवेश के लिए जेट एग्जाम रूल में संशोधन किया गया। अब कंप्यूटर बेस्ड या ओए मार मोड दोनों से परीक्षा हो सकेगा।
-राज के 38432 आंगनबाड़ी केदो में शौचालय निर्माण के लिए 35409 रुपए और पेयजल के लिए 20741 रुपए दिए जाएंगे।
18 वर्ष से ही मंईयां सम्मान योजना का लाभ
मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना से 18 वर्ष पर से अधिक उम्र की महिलाओं को भी लाभ मिलेगा। इससे करीब 8 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा जिन्हें प्रतिमाह ₹1000 दिया जाएगा। राज्य में इस योजना से कुल 67 अरब 20 करोड रुपए खर्च होंगे।
-सहायक पुलिस कर्मियों का मानदेय 10000 से ₹13000 बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 4000 में भर्ती बताओ मेडिकल ₹100000 दुर्घटना बीमा 4 लाख रुपए देने की स्वीकृति दी गई।
– महिलाओं सहायक पुलिस को मातृत्व अवकाश भी दिया जाएगा। सभी संविदा कर्मियों की तरह इन्हें भी अवकाश मिलेगा उनका अवधि विस्तार भी 1 साल तक करने की मजबूरी दी गई.।
-दूध उत्पादकों को अब ₹3 के स्थान पर पांच रुपए प्रति लीटर सरकार से सहायता मिलेगी।
-राजकीय पूर्व मुख्यमंत्री राज्य मंत्री व दर्जा प्राप्त मंत्री के निजी सहायक इत्यादि के वेतनमान में बढ़ोतरी करने के लिए। अभी उन्हें ₹43512 के संविदा राशि मिलती है जो पढ़कर 44900 रुपए होगी।
– झारखंड गवर्नमेंट तकनीकी संवर्ग नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।
