दुमका। जिले की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने और रुकी हुई विकास योजनाओं को रफ्तार देने के लिए डीसी अभिजीत सिन्हा ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में डीसी ने अधिकारियों को साफ चेतावनी दी कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी लंबित मामलों को तय समय-सीमा के भीतर निपटाने का निर्देश दिया।
ग्राम प्रधानों के मानदेय में देरी पर सख्ती
राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए डीसी ने ग्राम प्रधानों के रुके हुए मानदेय को लेकर गंभीरता दिखाई। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक कहा कि ग्राम प्रधानों के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया को तुरंत तेज किया जाए। इस काम में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
आपदा पीड़ितों और प्रमाण पत्र आवेदकों को मिले तुरंत राहत
आपदा प्रबंधन के मामलों पर डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लंबित आवेदनों की जल्द जांच पूरी करें और पात्र पीड़ित परिवारों को नियमानुसार मुआवजा दें। इसके अलावा, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में हो रही देरी पर भी उन्होंने नाराजगी जताई। डीसी ने कहा कि लंबित आवेदनों का तुरंत निपटारा हो, ताकि आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के बेवजह चक्कर न लगाने पड़ें।
रैयतों को जल्द मिले जमीन का मुआवजा
राष्ट्रीय उच्च पथ रेलवे और अन्य बड़ी परियोजनाओं के लिए चल रहे भू-अर्जन की समीक्षा करते हुए डीसी ने काम में तेजी लाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन रैयतों का मुआवजा नियम के तहत बनता है, उसका भुगतान किसी भी हाल में लटका कर न रखा जाए।
चकाचक होंगी दुमका-महारो समेत जर्जर सड़कें
खराब सड़कों को लेकर आम लोगों की परेशानी को देखते हुए डीसी ने सड़क निर्माण विभाग को भी सक्रिय किया। उन्होंने दुमका-महारो पथ सहित जिले की अन्य जर्जर सड़कों की मरम्मत को प्राथमिकता देने और काम में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि लोगों का सफर सुरक्षित और आसान हो सके। बैठक के अंत में डीसी ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की हिदायत दी।
