नई दिल्ली । ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग ने वैश्विक स्तर पर एक ऐसा संकट पैदा कर दिया है, जो किसी बड़ी आपदा से कम नहीं है। विशेष रूप से एनर्जी कॉरिडोर कहे जाने वाले होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रैट ऑफ होर्मुज) के युद्ध का अखाड़ा बनने से तेल और गैस की आपूर्ति बुरी तरह बाधित हुई है। इस संकट ने दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है, लेकिन सबसे बुरा असर पड़ोसी देश पाकिस्तान पर पड़ा है। इस बीच, पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने भारत की दूरदर्शी आर्थिक रणनीति और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार की खुलकर तारीफ की है।
पाकिस्तानी मंत्री मलिक ने स्वीकार किया कि भारत की तैयारी इतनी ठोस है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 126 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के बावजूद वहां की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान की तुलना करते हुए कहा कि नई दिल्ली के पास पर्याप्त मात्रा में डॉलर और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि भारत के पास लगभग 60 से 70 दिनों का तेल भंडार सुरक्षित है, जबकि पाकिस्तान की स्थिति इतनी नाजुक है कि उसके पास केवल 5 से 7 दिन का कच्चा तेल और अधिकतम 21 दिन का ईंधन स्टॉक ही बचा है।
पाकिस्तान में वर्तमान में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम जनता त्रस्त है। वहां पेट्रोल की कीमतें 378 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गई हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की कड़ी शर्तों और बेलआउट प्रोग्राम के कारण उनकी सरकार के हाथ बंधे हुए हैं और उन्हें भारी टैक्स लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ सरकार इस समय भारी जनदबाव का सामना कर रही है। दूसरी ओर, भारत ने इस संकट के दौरान अपनी आर्थिक क्षमता का परिचय दिया है। भारत सरकार ने न केवल विभिन्न देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की, बल्कि घरेलू स्तर पर उत्पाद शुल्क में कटौती कर उपभोक्ताओं को राहत भी दी। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से ही भारत ने अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाकर और विदेशी मुद्रा भंडार का कुशलतापूर्वक उपयोग कर खुद को सुरक्षित कर लिया था। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और मजबूत आर्थिक आधार किसी भी देश को वैश्विक संकटों के प्रभाव से बचाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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