क्या होती है जनगणना और भारत में क्या है इसका इतिहास

अगले साल संभावित जनगणना में क्या होगा

नई दिल्ली । जनगणना किसी क्षेत्र की जनसंख्या का सर्वेक्षण होता है। इसके अंतर्गत आयु, लिंग और व्यवसाय सहित देश की जनसांख्यिकी का विवरण एकत्र किया जाता है। भारत में जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) की शुरुआत अगले साल होने की उम्मीद है। इसका डेटा 2026 में जारी किया जाएगा।
गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में शुरु होने वाली जनगणना देर से शुरू होने जा रही है। जनगणना की प्रक्रिया हर दस साल में होती है, लेकिन पिछली जनगणना 2011 में हुई थी।

जनगणना का भारतीय इतिहास

जनगणना किसी क्षेत्र की जनसंख्या का सर्वेक्षण है जिसमें आयु, लिंग और व्यवसाय सहित देश की जनसांख्यिकी का विवरण एकत्र किया जाता है। भारत में पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी और तब से यह हर दशक के पहले वर्ष में होती रही है। संविधान में अनिवार्य है कि गणना की जाए, लेकिन 1948 के भारतीय जनगणना अधिनियम में इसकी समय-सीमा नहीं दी गई है। 2011 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी और लिंग अनुपात प्रति 1,000 पुरुषों पर 940 महिलाएँ थीं। कथित तौर पर यह पहली बार था कि ट्रांसजेंडर लोगों के डेटा को गणना में शामिल किया गया था। 2011 की जनगणना में पाया गया कि देश की साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी। जहाँ पुरुषों में साक्षरता दर 82 प्रतिशत थी, वहीं महिलाओं में यह 65 प्रतिशत थी। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 79.8 प्रतिशत थी, इसके बाद मुस्लिम 14.23 प्रतिशत, ईसाई 2.30 प्रतिशत और सिख 1.72 प्रतिशत थे।

उत्तरदाताओं से पूछे जाएंगे 31 प्रश्न

भारत की जनगणना अगले साल होने की उम्मीद है, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जनगणना में भारत की जनसंख्या के बारे में डेटा एकत्र किया जाएगा, जिसमें धर्म, वर्ग और जाति जनसांख्यिकी शामिल है। जनगणना के दौरान उत्तरदाताओं से 31 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2026 की जनगणना में लोगों से गणना प्रपत्र में अपने संप्रदायों को चिन्हित करने के लिए कहा जा सकता है। मामले से अवगत व्यक्ति ने बताया, उदाहरण के लिए, रविदासी, राममणि, अहमदी, आनंद मार्गी और बैरागी हैं। इन संप्रदायों को चिन्हित करने का प्रावधान है। मौजूदा फॉर्म में उत्तरदाताओं से अपना नाम, परिवार का विवरण, घर का मुखिया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है या नहीं, घर में रहने के लिए कमरों की संख्या आदि भरने के लिए कहा गया है।

संप्रदाय का उल्लेख

इसमें केवल एक अतिरिक्त बात यह है कि लोगों को धर्म के तहत अपने संप्रदाय का उल्लेख करना होगा। यह जनगणना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिसीमन प्रक्रिया और संसद में महिला आरक्षण को लागू करने में मदद मिल सकती है। परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ खींचने और प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या तय करने का कार्य है। चुनाव आयोग के अनुसार, यह प्रक्रिया नवीनतम जनगणना में जनसंख्या पर आधारित है। परिसीमन की प्रक्रिया 2031 की जनगणना के बाद की जानी चाहिए थी, क्योंकि यह 2026 के बाद पहली जनगणना होती। हालांकि, 2021 में जनगणना में देरी होने और अगली जनगणना 2025 में होने की संभावना के कारण, परिसीमन के बारे में बातचीत फिर से सामने आई है। अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि जाति जनगणना आम जनगणना के साथ ही की जाएगी या नहीं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) समेत कई दलों ने जाति आधारित गणना की वकालत की है।

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