सरकार प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा खत्म करने पर कर रही विचार
नई दिल्ली । केंद्र सरकार फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा खत्म करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया नियमों में बदलाव पर चर्चा शुरू की है। इसके तहत यूजर्स की पोस्ट, वीडियो और कमेंट के लिए प्लेटफॉर्म्स को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
अभी आईटी एक्ट के तहत इन कंपनियों को सेफ हार्बर सुरक्षा मिल रही है। इसके तहत यूजर्स की पोस्ट और कमेंट के लिए कंपनियों को सीधे जिम्मेदार नहीं माना जाता है। सरकार इस सुरक्षा को सोशल मीडिया कंपनियों से हटाकर इंटरनेट, टेलीकॉम और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स तक सीमित करने पर विचार कर रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक इस सुरक्षा ने मेटा, गूगल और एक्स जैसी कंपनियों को यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर बड़े कारोबार खड़े करने में मदद की है। उन्हें हर पोस्ट, वीडियो या कमेंट की कानूनी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। सरकार के एक वर्ग का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब सिर्फ जानकारी पहुंचाने वाले जरिया नहीं हैं। वे एल्गोरिदम से कंटेंट की रैंकिंग, सिफारिश और पहुंच तय करते हैं। ये प्लेटफॉर्म अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन के आधार पर पोस्ट हटाते या सीमित करते हैं। ये नियम कई बार भारतीय कानूनों से अलग हो सकते हैं।
बता दें इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को उन आरोपों की व्यापक जांच करने का निर्देश दिया था, जिनमें कहा गया था कि मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टाग्राम पर पेड विज्ञापनों के जरिए भारत में चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को बढ़ावा दिया गया। आयोग ने पुलिस को यह भी जांचने का निर्देश दिया था कि क्या टेक कंपनी और दूसरे संबंधित पक्षों ने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज (पॉक्सो) एक्ट के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग से जुड़ी जिम्मेदारियों का पालन किया था।
