संताल एक्सप्रेस संवाददाता
महेशपुर (पाकुड़)। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 के विरोध में शनिवार को झामुमो की महेशपुर प्रखंड कमेटी ने प्रखंड परिसर में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ. सिद्धार्थ शंकर यादव के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम छह सूत्री ज्ञापन सौंपा गया।
धरना को संबोधित करते हुए विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी ने कहा कि एमएमडीआर कानून में धारा 9डी जोड़कर राज्यों के खनिज संबंधी कराधान अधिकारों को प्रभावित किया गया है। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व से राज्य सरकार कई जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है। नए कानून से राज्य के राजस्व और योजनाओं पर असर पड़ने की आशंका है।ज्ञापन में कहा गया कि झारखंड का मुद्दा केवल राजस्व का नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों से जुड़ा है। झामुमो ने 25 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राज्यों के संवैधानिक एवं वित्तीय अधिकारों की रक्षा तथा संशोधन वापस लेने की मांग की।
मौके पर केंद्रीय समिति सदस्य पिंकू शेख, जिला सचिव माइकल मुर्मू, अनारुद्दीन मियां, लालमोहम्मद अंसारी, कुणाल अल्फ्रेड हेंब्रम, जेम्स सुशील हेंब्रम सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे।
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