नई दिल्ली । केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों से यूक्रेन और गाजा में संघर्षों के साथ बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करने का आह्वान किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने लखनऊ में संयुक्त कमांडरों के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि शांति बनाए रखने के वास्ते सशस्त्र बलों को जंग के लिए तैयार रहना होगा है। उकसावे की घटनाओं पर समन्वित, त्वरित और उचित कार्रवाई करने पर जोर दिया।
रक्षा मंत्री ने चीन के साथ लगती भारतीय सीमा पर स्थिति और पड़ोसी देशों के घटनाक्रम का गहन विश्लेषण करने पर जोर दिया, जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए चुनौती बन रहे हैं।
राजनाथ सिंह ने कहा कि इसके लिए हमारे पास एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचा होना चाहिए। उन्होंने कमांडरों से सशस्त्र बलों के शस्त्रागार में पारंपरिक और आधुनिक युद्ध उपकरणों के सही मिश्रण की पहचान करने और उसमें शामिल करने का भी आह्वान किया। उन्होंने अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में क्षमता विकास पर जोर दिया और इन्हें आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए अभिन्न अंग बताया।
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्षेत्र में उभरते सुरक्षा हालात पर सिंह ने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है। शांति बनी रहे इसके लिए सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के बावजूद, भारत अपेक्षाकृत शांत माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से विकास कर रहा है। हालांकि, चुनौतियों की बढ़ती संख्या के कारण हमें सतर्क रहने की जरूरत है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि हमें भविष्य पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके लिए हमारे पास एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्रीय सुरक्षा का घटक होना चाहिए। हमारे पास अचूक प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए। दो दिवसीय सम्मेलन में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने भी शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने सैन्य नेतृत्व से डाटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी प्रगति के उपयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का भी आग्रह किया। इस सम्मेलन में देश के शीर्ष-स्तरीय सैन्य नेतृत्व ने हिस्सा लिया, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में राष्ट्र के समक्ष वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया।






