बैंकवार, जिलावार और परियोजनावार जानकारी मांगी-शिक्षा-स्वास्थ्य सहित सामाजिक योजनाओं पर खर्च की होगी पड़ताल
पूर्वी सिंहभूम । झारखंड में बैंकों की ओर से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत खर्च की जा रही राशि की पारदर्शिता और उसके वास्तविक उपयोग को लेकर सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत विस्तृत जानकारी मांगी गई है। राज्य में संचालित 11 बैंकों से पिछले पांच वित्तीय वर्षों के सीएसआर फंड का बैंकवार, वर्षवार और परियोजनावार ब्योरा तलब किया गया है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं।
जमशेदपुर निवासी बृजकिशोर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह जानकारी मांगी है। उनका उद्देश्य यह पता लगाना है कि संबंधित बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों में सीएसआर के लिए कितनी राशि निर्धारित और आवंटित की, इसमें से कितनी राशि विभिन्न संस्थाओं को जारी की गई और वास्तव में कितनी रकम परियोजनाओं पर खर्च हुई। आरटीआई आवेदन में सीएसआर फंड प्राप्त करने वाले सभी संगठनों, संस्थाओं और एजेंसियों का विवरण भी मांगा गया है। इसके साथ ही झारखंड में सीएसआर राशि के वास्तविक उपयोग का जिलावार, प्रखंडवार, गांववार और संस्थानवार ब्योरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।
आवेदन में यह भी पूछा गया है कि किन क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाएं संचालित की गईं और किन स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों तथा अन्य सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं को इसके तहत राशि आवंटित की गई। इसके अलावा सीएसआर के लिए चयनित संस्थाओं की ओर से जमा किए गए परियोजना प्रस्तावों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी गई है। आरटीआई आवेदक बृजकिशोर सिंह ने मंगलवार को बताया कि परियोजना प्रस्तावों की जानकारी मिलने से यह पता चल सकेगा कि संबंधित संस्थाओं ने परियोजना शुरू करने से पहले क्या योजना प्रस्तुत की थी और स्वीकृति मिलने के बाद उसके अनुरूप धरातल पर कितना काम हुआ।
उल्लेखनीय है कि बैंक सीएसआर के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, रोजगार एवं आजीविका, पर्यावरण संरक्षण, वित्तीय समावेशन और सामुदायिक विकास जैसी गतिविधियों पर राशि खर्च करते हैं। ऐसे में पिछले पांच वित्तीय वर्षों का विस्तृत ब्योरा सामने आने से यह स्पष्ट हो सकेगा कि बैंकों ने सीएसआर के लिए निर्धारित राशि में से कितना हिस्सा वास्तव में झारखंड में खर्च किया और उसका लाभ किन क्षेत्रों तथा वर्गों तक पहुंचा। बैंकवार और परियोजनावार आंकड़ों से सीएसआर फंड के आवंटन, वितरण और वास्तविक उपयोग की स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि सामाजिक दायित्व के तहत शुरू की गई परियोजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ा है।
