रांची । झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से याचिका की मेंटेबिलिटी (सुनवाई योग्य होने) और इससे जुड़े तथ्यों पर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई अब 1 अक्टूबर को होगी। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता राजीव सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा।
दरअसल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से जनहित याचिका दाखिल कर झारखंड में हुए कथित शराब घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि शराब घोटाले में आईएएस अधिकारी समेत कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं।
याचिका के अनुसार, मामले को लेकर वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शराब घोटाले के मामले में कई आरोपितों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में उन्हें डिफॉल्ट बेल मिल गई। याचिका में कहा गया है कि करीब 14 महीने बीतने के बावजूद आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और मामले में अब भी अनुसंधान जारी है।
