बैठक में 1,435 करोड़ रुपये की पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई
नई दिल्ली । केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में हुई बैठक में कई फैसले लिए। बैठक में 1,435 करोड़ रुपये की पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसका मकसद परमानेंट अकाउंट नंबर (पेन) को सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाना है। पेन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत पेन कार्ड को क्यूआर कोड के साथ मुफ्त में अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पेन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। पेन 2.0 प्रोजेक्ट पर 1435 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद बेहतर गुणवत्ता के साथ पहुंच में आसानी और सर्विस की तेज डिलीवरी है। यह प्रोजेक्ट टैक्सपेयर्स के बेहतर डिजिटल अनुभव के लिए पेन/टेन सर्विस के टेक्नोलॉजी-ड्रिवेन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए टैक्सपेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विस की बिजनेस प्रोसेस को फिर से तैयार करने के लिए लाई गई एक ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। बयान के मुताबिक यह मौजूदा पेन/टेन 1.0 इकोसिस्टम का एडवांस रूप होगा। देश में फिलहाल लगभग 78 करोड़ पैन जारी किए गए हैं। इनमें से 98 फीसदी पैन इंडिविजुअल लेवल पर जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि परमानेंट अकाउंट नंबर 10 अंकों का एक ऐसा नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये ना सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बल्कि इनका उपयोग वित्तीय मामलों में भी होता है। आपको बैंक अकाउंट ओपन करना हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो पैन कार्ड होना जरूरी होता है।