नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 16 से 18 नवंबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के साथ भारत की सहभागिता हमारी ‘एक्ट ईस्ट नीति’ की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। मनीला प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री मोदी फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर द्वारा आमंत्रित गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। इसके अगले दिन वे आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की प्रक्रिया में भाग लेंगे तथा इस दौरान अन्य वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। उन्होंने बताया कि भारतीय समुदाय की भारी मांग को देखते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद को शामिल करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।
आसियान के साथ मजबूत आर्थिक साझेदारी को रेखांकित करते हुए टंडन ने कहा कि इस क्षेत्र के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 122 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे यह समूह भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन गया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री क्षेत्र से सटे एक हिंद महासागर देश के रूप में भारत का दृढ़ विश्वास है कि सामूहिक रूप से और इसके सभी 11 सदस्य देशों के साथ अलग-अलग मजबूत रणनीतिक संबंध तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य से निपटने में दोनों पक्षों को अधिक सक्षम बनाएंगे और समग्र एशिया में शांति एवं स्थिरता में योगदान देंगे।
फिलीपींस की अध्यक्षता में “नेविगेटिंग द फ्यूचर” (भविष्य को दिशा देना) विषय के तहत आयोजित होने वाला 21वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एक अनूठा मंच है, जहां आसियान देशों और आठ संवाद साझेदार देशों के शीर्ष नेता अनौपचारिक माहौल में वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और साझा चिंता के मुद्दों पर विचार-विमर्श करते हैं। टंडन ने इस प्रक्रिया को आसियान की सफल सामूहिक कूटनीति का एक उल्लेखनीय उदाहरण बताया।
आर्थिक मोर्चे पर सचिव (पूर्व) ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (एआईटीआईजीए) की चल रही समीक्षा को यथाशीघ्र पूरा करने की भारत की इच्छा दोहराई। उन्होंने स्वीकार किया कि बहुपक्षीय व्यापार वार्ता में कई पक्षों के बीच आम सहमति बनाने में समय लगता है लेकिन आश्वस्त किया कि भारत अपने व्यापारिक हितों की रक्षा और दोनों पक्षों की कंपनियों के लिए नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय स्तर पर भी व्यापार सुगमीकरण की कई पहलों और समझौतों पर काम कर रहा है।
पारंपरिक व्यापार के अलावा भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी 4जी दूरसंचार तकनीक और क्षेत्रीय पावर ग्रिड एकीकरण जैसे उभरते और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आसियान के साथ सहयोग बढ़ाने का इच्छुक है, जहां भारत के पास हार्ड और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का व्यापक अनुभव है।
क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्री सहयोग पर बोलते हुए टंडन ने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री क्षेत्र में ‘मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस’ (समुद्री क्षेत्र की निगरानी और जागरूकता) को बढ़ाना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत मलक्का जलडमरूमध्य से बाहर स्थित है, जो कुछ विशिष्ट आसियान सदस्य देशों के क्षेत्रीय जलक्षेत्र में आता है। हालांकि, इतने विशाल समुद्री क्षेत्र की प्रभावी निगरानी, समुद्री डकैती तथा अवैध, बिना सूचना और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने पर अंकुश लगाने और समुद्र में सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भारत समन्वित गश्त (कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग) का पक्षधर है।
दक्षिण चीन सागर पर भारत के स्पष्ट रुख को दोहराते हुए टंडन ने कहा कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है। इसलिए, आसियान और चीन के बीच बातचीत के जरिए तैयार की जाने वाली कोई भी आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट) अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (यूएनसीएलओएस) के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें वार्ता में शामिल न होने वाले देशों के वैध अधिकारों का भी सम्मान किया जाना चाहिए।
म्यांमार की स्थिति पर उन्होंने कहा कि म्यांमार को अलग-थलग करना सही दृष्टिकोण नहीं है क्योंकि इससे उत्पन्न होने वाले शून्य को कोई अन्य बाहरी शक्ति भर सकती है। संवाद और जुड़ाव का कोई विकल्प नहीं होने पर जोर देते हुए टंडन ने कहा कि भारत म्यांमार सरकार के साथ संवाद के लिए आसियान की पहलों का पुरजोर समर्थन करता है लेकिन इसके जटिल इतिहास और समाज को देखते हुए धैर्य और निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है।
सम्मेलन से इतर ‘क्वाड’ बैठकों की संभावना से जुड़े सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि द्विपक्षीय और अन्य बैठकों को अंतिम रूप देने के प्रयास जारी हैं और फिलहाल दोनों मुख्य शिखर सम्मेलनों के अलावा कार्यक्रम का कोई अन्य विवरण उपलब्ध नहीं है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भारत में स्थापित एक अद्वितीय अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, जो न केवल दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित कर रहा है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गणित जैसे आधुनिक विषयों के अध्ययन का भी प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।
