दुष्कर्म के मामले में सात दिनों के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी
रांची । सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होने के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में झारखंड के मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को नोटिस जारी किया है। साथ ही संबंधित अधिकारियों से सात दिनों के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने सोमवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आयोग ने संबंधित पदाधिकारियों से मामले में अब तक की गई कार्रवाई और अन्य आवश्यक तथ्यों की रिपोर्ट मांगी है। आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित सात दिनों की अवधि में यदि संबंधित अधिकारियों का जवाब प्राप्त नहीं होता है तो उन्हें आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है।
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आइसा ने घटना पर जताया विरोध, निष्पक्ष जांच और पीडि़ता की सुरक्षा की मांग की
रांची । सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग आदिवासी लड़की से दुष्कर्म के गंभीर आरोपों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की झारखंड राज्य परिषद ने कड़ा विरोध जताया है।संगठन ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए बिना किसी राजनीतिक दबाव के मामले की जांच कराने, दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है।साथ ही पीडि़ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। आइसा ने कांग्रेस पार्टी से भी इस मामले में अपनी जवाबदेही तय करने की अपील की है।संगठन ने कहा कि यह मामला केवल अपराध की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि पीडि़ता की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने से भी जुड़ा है।संगठन ने प्रशासन से मांग की है कि अब तक हुई कार्रवाई को पर्याप्त मानकर जिम्मेदारी से पीछे न हटे। पीडि़ता और उसके परिवार को तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने के साथ-साथ कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक सहयोग की मांग की गई है।





