अमेरिकी प्रतिबंधों के घेरे में आए तीन ईरानी तेल टैंकरों को भारत ने किया जब्त

नई दिल्ली । अपने समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुपालन को लेकर भारत पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। ताजा घटनाक्रम में भारतीय अधिकारियों ने ईरान से जुड़े उन तीन तेल टैंकरों को जब्त किया है, जिन पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब टैरिफ विवादों के कारण तनावपूर्ण रहे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और अमेरिका ने हाल ही में भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, पकड़े गए इन टैंकरों की पहचान स्टैलर रूबी, एस्फाल्ट स्टार और अल जाफजिया के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि इन जहाजों ने तटीय राज्यों के कानूनों से बचने और अपनी पहचान छिपाने के लिए बार-बार अपने नाम और विवरण बदले थे। भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल का मुख्य उद्देश्य शिप-टू-शिप यानी एक जहाज से दूसरे जहाज में तेल के अवैध हस्तांतरण को रोकना है। अक्सर तेल के मूल स्रोत को छिपाने और प्रतिबंधों से बचने के लिए अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। भारतीय अधिकारियों की इस मुस्तैदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समुद्री सीमाओं की कड़ी निगरानी के लिए करीब 55 युद्धपोत और 10 से 12 टोही विमान तैनात किए गए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, इन तीनों में से दो टैंकर सीधे तौर पर ईरान से जुड़े हैं। स्टैलर रूबी पर ईरान का झंडा लगा है, जबकि अल जाफजिया ने साल 2025 में ईरान से जिबूती तक तेल का परिवहन किया था। वहीं, एस्फाल्ट स्टार लंबे समय से चीन के समुद्री क्षेत्र के आसपास सक्रिय था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने ग्लोबल पीस, चिल 1 और ग्लोरी स्टार 1 नामक जहाजों पर प्रतिबंध लगाया था, जिनके आईएमओ  नंबर भारत द्वारा पकड़े गए इन जहाजों से मेल खाते हैं। दूसरी ओर, ईरान के सरकारी मीडिया ने अपनी तेल कंपनी के हवाले से इन टैंकरों से किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया है। ईरानी पक्ष का दावा है कि जब्त किए गए कार्गो और नौकाओं का उनकी आधिकारिक कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है। भारत की इस सख्त कार्रवाई ने वैश्विक स्तर पर यह संदेश दिया है कि वह अपनी समुद्री सीमाओं में किसी भी प्रकार के अवैध व्यापार या अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं करेगा।