नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनाव और पांच राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का कड़ाई से पालन कराते हुए 1,400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध वस्तुएं जब्त कीं।
आयोग ने मुख्य सचिवों, सीईओ, डीजीपी और संबंधित राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर की समीक्षा बैठकें कीं। इसके अलावा 376 व्यय पर्यवेक्षकों के साथ 7,470 फ्लाइंग स्क्वाड टीम और 7,470 स्टैटिक सर्विलांस टीमों को तैनात किया गया ताकि चुनाव हिंसा-मुक्त, भय-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त रह सके।
इन जब्ती कार्रवाइयों को इलेक्शन सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) प्लेटफॉर्म के जरिए और अधिक प्रभावी बनाया गया, जिसने विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सूचना साझा करने की प्रक्रिया को सुगम किया। 26 फरवरी से सक्रिय इस प्लेटफॉर्म के जरिए 6 मई तक कुल 1,444.96 करोड़ रुपये की जब्ती की गई।
राज्यवार आंकड़े:
– तमिलनाडु: 662.28 करोड़ रुपये
– पश्चिम बंगाल: 573.41 करोड़ रुपये
– असम: 117.24 करोड़ रुपये
– केरल: 80.67 करोड़ रुपये
– पुडुचेरी: 9.72 करोड़ रुपये
आयोग ने बताया कि यह जब्ती साल 2021 के आम चुनावों की तुलना में 40.14 प्रतिशत अधिक है। साल 2021 में कुल 1,029.93 करोड़ रुपये की जब्ती की गई थी। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 68.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि तमिलनाडु में 48.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
