रांची । झारखंड के वकीलों को राज्य सरकार बड़ी आर्थिक सहायता देगी। वकीलों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने यह तय किया है कि राज्य के सभी वकीलों और उनके पारिवारिक सदस्यों का पांच लाख रुपए तक का इलाज का खर्च सरकार उठाएगी।साथ ही नए वकीलों को मिलने वाले सहयोग राशि को बढ़ाकर पांच हजार रुपए प्रति महीने किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया है।इस निर्णय का फायदा राज्य के तीस हजार से ज़्यादा वकीलों को मिलेगा।
मानदेय में वृद्धि एवं समायोजन को लेकर ढोल -नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री का किया गया स्वागत
जश्न, उमंग और उत्साह। झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार की शाम कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा था। एक तरफ सैकड़ो अधिवक्ता राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पेंशन की राशि में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा का लाभ, अधिवक्ता के निधन के बाद उनके आश्रितों को सहायता राशि प्रदान करने तथा नए निबंधित अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड राशि में बढ़ोतरी करने समेत लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए मौजूद थे तो दूसरी तरफ जेएसएलपीएस के कंप्यूटर ऑपरेटर्स और परियोजना कर्मी मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि तथा समायोजन करने के लिए गए निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को बधाई दे रहे थे।
मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया । उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य की जनता के प्रति समर्पित है । सभी का मान- सम्मान और कल्याण तथा उनके हितों का संरक्षण हमारी प्रतिबद्धता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ऐसी नीतियां और निर्णय लेने पर विशेष जोर देती है, जिससे समाज का हर वर्ग और तबका लाभान्वित हो एवं सरकार की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। हमारा प्रयास सभी की भागीदारी से झारखंड को एक खुशहाल प्रदेश बनाना है।
