किसानों की बढ़ेगी आय, हर जिले में बनेगी मॉडल किसान पाठशाला : हेमंत सोरेन

रांची । मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों की उपस्थिति में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ संचालित योजनाओं को हर हाल में उन तक पहुंचाएं। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत किसानों को खाद, बीज, तकनीकी मार्गदर्शन सहित आवश्यक संसाधनों का लाभ मिले, विभाग यह सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड, पशुधन विकास योजना, बीज-खाद वितरण, कोल्ड स्टोरेज, लैम्प्स पैक्स, व्यापार मंडल और सहकारी समितियों के कार्य, जल स्रोतों के पुनरुद्धार आदि से संबंधित योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को कई अहम दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की भी उपस्थित रहीं। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि आधुनिक तकनीक आधारित कृषि एवं किसानों का सर्वांगीण विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। खेती-कृषि एवं पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, इस निमित्त यह जरूरी है कि सरकार की योजनाओं को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाई जाए।

राज्य में दलहन एवं मिलेट की खेती को दें बढ़ावा

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में दलहन एवं मिलेट की खेती को बढ़ावा देने का निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के भीतर कुछ जिलों के किसानों ने दलहन एवं मिलेट के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। राज्य में मिलेट उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिलों में कृषि विभाग के लिए भूमि उपलब्ध है। सभी जिलों के कम एक-एक गांव अथवा पंचायत को चिन्हित कर मॉडल कृषक पाठशाला संचालित किए जाने की योजना को मूर्त रूप दें। उन्होंने किसानों को तकनीक आधारित कृषि के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान प्रदान किए जाने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने जानकारी दी कि वर्तमान समय में राज्य के भीतर 57 किसान पाठशाला संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कृषक पाठशालाओं के बेहतर संचालन के लिए राज्य के भीतर कृषि विश्वविद्यालयों सहित अन्य संबंधित संस्थाओं से समन्वय बनाकर किसानों को नवीनतम तकनीक आधारित कृषि के लिए प्रशिक्षण दें। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि जिस प्रकार पिछले दिनों रांची में राज्यस्तरीय कृषि व्यापार मेला का आयोजन किया गया, उसी के अनुरूप अलग-अलग वर्ष में सभी प्रमंडलों में कृषि व्यापार मेला का आयोजन करना सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के भीतर जिलावार वैसी बंजर अथवा परती भूमि जो कृषि योग्य है लेकिन वहां कृषि कार्य नहीं किया जा रहे हैं उस भूमि को चिन्हित कर वहां कृषि कार्य आधारित गतिविधियों के लिए कार्य योजना बनाई जाए।

अधिक से अधिक कृषकों को किसान समृद्धि योजना का लाभ प्रदान करें

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने किसान समृद्धि योजना का लाभ अधिक-से-अधिक कृषकों को मिले, इसपर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य खेतों की सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपसेट उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार की यह सोच है कि खेती-कृषि कार्य की लागत को कम की जाए, ताकि किसान परिवार की आमदनी को बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि किसान समृद्धि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को दी जा रही सोलर आधारित पंपसेट वितरण को गति प्रदान करें। इससे किसानों की आर्थिक बचत होगी और बिजली से निर्भरता भी घटेगी। अतएव इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन अति आवश्यक है, इस निमित्त एक बेहतर फ्रेमवर्क बनाकर योजना का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसान समृद्धि योजना एवं पीएम कुसुम योजना को संचालित करने के लिए यह जरूरी है कि जरेडा से समन्वय स्थापित कर किसानों के बीच इन योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

प्रोक्योरमेंट सिस्टम विकसित करने एवं अल्प वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए कार्य योजना बनाएं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वर्तमान समय में राज्य हो रहे कम वर्षापात को गंभीरता से लेते हुए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता के क्षेत्र में प्रोक्योरमेंट सिस्टम विकसित करने एवं सुखाड़ के मद्देनजर योजनाएं तैयार करने का स्पष्ट निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पलामू प्रमंडल के जिलों में प्रतिवर्ष कम बारिश के कारण सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। इन जिलों में कम बारिश के कारण धान का अच्छादन कमजोर रहता है। पलामू प्रमंडल के अलावा राज्य के कम बारिश वाले जिलों के किसानों को दलहन एवं मिलेट के फसलों के लिए प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्प वर्षा जैसी परिस्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए किसानों को कम पानी में उपज होने वाले खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने जैविक खेती, व्यावसायिक खेती तथा जल संरक्षण आधारित कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया।

किसानों की समृद्धि सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य की बड़ी आबादी कृषि और इससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर है। किसानों की आय में वृद्धि, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार तथा कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम किसान परिवार तक पहुंचे, इसके लिए अधिकारी पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें। मुख्यमंत्री ने राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मशरूम उत्पादन से जुड़े किसानों को मैपिंग करने एवं प्रत्येक जिले में मशरूम प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्देश दिया। साथ ही मशरूम उत्पादन में महिलाओं को जोड़ते हुए महिला किसान प्रोड्यूसर ग्रुप बनाकर मशरूम उत्पादन एवं मशरूम स्पॉन बनाने का प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा पर बल दिया। साथ ही मधुमक्खी पालन से जुड़े किसानों को मधुमक्खी कीट के साथ एप्रॉन अथवा पीपीई कीट टाइप का विशेष पोशाक देने का निर्देश दिया, ताकि मधुमक्खी काटने के खतरे से बच जा सके।

गांव अथवा पंचायत को बनाएं कृषि का मॉडल

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि किसी जिले के गांव अथवा पंचायत को चिन्हित कर उसका पूरा सर्वे कराते हुए किसानों के साथ बैठक एवं मिट्टी जांच से लेकर सिंचाई की सुविधाएं आदि मुलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि का मॉडल गांव अथवा पंचायत को बनाएं। प्रारंभिक तौर पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत करें और इसमें स्थानीय युवाओं और किसानों को जोड़ने का कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य के अधिक-से-अधिक पात्र किसानों तक पारदर्शी ढंग से पहुंचाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक ही किसान को सरकार की अनेक योजनाओं का बार-बार लाभ देने के बजाए पात्र लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया जाए, ताकि अधिकाधिक किसानों को योजनाओं से जोड़ा जा सके।
भूमि संरक्षण के तहत संचालित योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके देने का निर्देश दिया।

पशुपालन और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को गति प्रदान करना लक्ष्य

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने पशुपालन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने दुग्ध उत्पादन, बकरी पालन, सूकर पालन, कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। साथ ही पशुओं के नियमित टीकाकरण, बेहतर पशु चिकित्सा सेवाओं तथा आधुनिक पशु चिकित्सालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की सुक्षमता से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि माइनिंग एरिया में कृषि कार्य में कमी आ रही है। इन क्षेत्रों में मुर्गी पालन, बकरी पालन करवाते हुए किसानों की आर्थिक आमदनी को बढ़ाते हुए विजनेस का मॉडल तैयार करें। उन्होंने ब्रिडिंग फॉर्म की स्थिति में सुधार लाने और राज्य के केन्द्रीय काराओं के लिए डेयरी फॉर्म का कॉन्सेप्ट बनाने का निर्देश दिया, कारा में रह रहे सजायाफ्ता रोजगार से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि मत्स्य पालन में झारखंड अच्छा कार्य कर रहा है, जरूरत है इसे और बेहतर किया जाए। मत्स्य पालन में युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आने वाले समय में मत्स्य पालन आर्थिक समृद्धि का बेहतर आधार बन सकता है।

एग्रीकल्चर इको सिस्टम तथा कॉमर्शियल मॉडल विकसित कराएं

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में दुग्ध की उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया। वहीं राज्य के पशुपालकों का डेटा बेस तैयार कर मिल्क फेडरेशन के साथ जोड़ने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पशु मेला के लिए कैलेण्डर तैयार करते हुए प्रमंडल स्तरीय पशु मेला आयोजित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने जगन्नाथपुर रथ मेला का उदाहरण देते हुए एग्रीकल्चर इको सिस्टम तथा पशुपालन के लिए कॉमर्शियल मॉडल विकसित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में पशुपालन को बड़े स्तर पर प्रमोट किया जाए। राज्य सरकार द्वारा किसानों को वितरण किए जाने वाले पशुओं की संख्य बढ़ाई जाए। किसानों को गाय, भैंस इत्यादि बड़े पशुओं की फार्मिंग के लिए प्रेरित करें। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण पहल है। पशुपालन को पूर्ण रूप से व्यावसायिक बनाने पर बल दिए जाएं।

तकनीक आधारित कृषि को बढ़ावा देने पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। किसानों को मौसम आधारित सलाह, आधुनिक खेती एवं तकनीक, उन्नत बीज, फसल विविधीकरण तथा बाजार से बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाए तथा जिला एवं प्रखंड स्तर पर उनके क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ प्रत्येक पात्र किसान, पशुपालक एवं ग्रामीण परिवार तक पहुंचाना है। इसके लिए विभागीय समन्वय, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ कार्य करना आवश्यक है।

लैम्पस एवं पैक्स को अधिक सक्रिय करें

मुख्यमंत्री ने सहकारिता संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाए जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुख्यमंत्री ने राज्य के लैम्प्स एवं पैक्स को अधिक सक्रिय बनाने, किसानों से कृषि उत्पाद की खरीद एवं उन्हें उत्पाद के बदले राशि स्थानांतरण कराने सहित सहकारी गतिविधियों को पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से संचालित करने का निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने सभी शीर्ष सहकारी समितियों को सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के रूप में विकसित कर पैक्स से जोड़ने का निर्देश दिया। वहीं कम्प्यूटरीकरण, बैंकिंग खरीद और बीज वितरण के नेटवर्क को मजबूत रने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री ने लाभार्थी किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात..

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में बैठक के दौरान वीडियो कॉल के माध्यम से गढ़वा जिले के भवनाथपुर में अवस्थित किसान पाठशाला की वस्तुस्थिति का जायजा लिया। उन्होंने वहां कार्यरत परियोजना प्रबंधक डॉ० प्रदीप कुमार सैनी से ऑनलाइन बात कर वहां हो रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी ली। वहीं कृषक पाठशाला के भवन, प्रशिक्षण हॉल, फॉर्म हाउस, नर्सरी आदि का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से दुमका जिले के लोकपाड़ी के किसान सुरेश मरांडी से बातचीत कर उनके द्वारा की जा रही खेती और सरकार द्वारा प्राप्त योजनाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही कम बारिश वाले फसलों को लगाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने जामताड़ा के जिला कृषि पदाधिकारी से ऑनलाइन बात कर काजू की खेती की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही काजू की खेती से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, विकास आयुक्त श्री अजय कुमार सिंह, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी पी०, निबंधक सहयोग समितियां श्री शशि रंजन, निदेशक पशुपालन श्री रॉबिन टोप्पो, निदेशक कृषि श्री विद्यानंद शर्मा पंकज, संयुक्त सचिव श्री रविशंकर विद्यार्थी, निदेशक समेती श्री विकास कुमार, निदेशक मत्स्य श्री अमरेंद्र कुमार, अपर सचिव श्री अल्बर्ट बिलुंग, निदेशक गव्य श्री संजीव रंजन, निदेशक उद्यान श्री प्रवीण केरकेट्टा सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।