आठवें वेतन आयोग की कवायद : कर्मचारियों-पेंशनर्स से लेंगे सुझाव

नई दिल्ली । देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सैलरी में बढ़ोतरी, पेंशन में बदलाव और फिटमेंट फैक्टर को लेकर आयोग क्या सिफारिश करेगा, इस पर सबकी नजर है। अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिए गए आयोग ने, जिसके लगभग आधे हिस्से का समय पूरा हो चुका है, अब अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके संगठनों से सुझाव जुटाने की कवायद तेज कर दी है।
आयोग की इन बैठकों को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव सिफारिशों को अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनमें रक्षा क्षेत्र और भारतीय रेलवे के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। रेलवे कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियों को करीब से समझने के लिए आयोग सेंट्रल रेलवे जोन के तहत आने वाले रेलवे प्रतिष्ठानों का भी दौरा करने की तैयारी में है, हालांकि मुंबई दौरे की तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई 2026 के दौरान कई राज्यों में बैठकें और दौरे करने के बाद, आयोग का अगस्त और सितंबर के लिए भी कार्यक्रम तय हो चुका है। दिल्ली में आयोग 7 और 10 अगस्त 2026 को केंद्रीय सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों, महासंघों और यूनियनों से बातचीत करेगा। इसके बाद आयोग 7 और 8 सितंबर 2026 को चेन्नई पहुंचेगा, जहाँ तमिलनाडु के संगठन और कर्मचारी प्रतिनिधि अपने सुझाव रखेंगे। 9 सितंबर 2026 को आयोग पुडुचेरी का दौरा करेगा। फिर 16 से 18 सितंबर 2026 तक आयोग चंडीगढ़ में रहेगा, जहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के कर्मचारी संगठनों और प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जाएंगे। इन बैठकों में शामिल होने के इच्छुक संगठनों को निर्धारित तिथियों तक आवेदन करना होगा।
कब तक आ सकती है रिपोर्ट?
संभावना है कि 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सरकार को सौंप देगा। इसके बाद केंद्र सरकार आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और फिर उन्हें लागू करने को लेकर अंतिम फैसला लेगी। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 3 नवंबर 2025 को आयोग का आधिकारिक गठन किया गया। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, जिसमें से जुलाई 2026 के मध्य तक आठ महीने से ज्यादा पूरे हो चुके हैं।