विधानसभा में बाबूलाल मरांडी ने उठाया बालू-पत्थर और कोयला चोरी का मुद्दा

कानून व्यवस्था व योजनाओं के क्रियान्वयन पर सरकार को घेरा

रांची । झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन शनिवार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में बालू, पत्थर, कोयला और लोहे की चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य को भारी राजस्व नुकसान हो रहा है।
सदन में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि कई मामलों में पुलिस कोयला चोरी रोकने में पर्याप्त सहयोग नहीं कर रही है। राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब गृह, ऊर्जा और खनन जैसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा हो रही है, जो मुख्यमंत्री के पास हैं, तब उन्हें सदन में मौजूद रहकर सदस्यों की बात सुननी चाहिए।
उत्पाद विभाग से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया पर बोलते हुए मरांडी ने कहा कि भर्ती में अव्यवस्था के कारण दौड़ के दौरान 15 युवाओं की मौत हो गई, लेकिन अब तक उनके परिवारों को मुआवजा नहीं दिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामलों में एसीबी समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रही है, जिसके कारण कई अधिकारियों को डिफॉल्ट बेल मिल जा रही है।
जल जीवन मिशन को लेकर मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार की इस योजना को राज्य में सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक एक चौथाई गांवों तक भी नल से पानी नहीं पहुंच पाया है। साथ ही विभाग में तीन करोड़ रुपये के घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि फर्जी खातों के जरिए पैसे की निकासी की गई है। उन्होंने सरकार से इस योजना को पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ लागू करने की मांग की।
डैमों के पानी के उपयोग पर उन्होंने कहा कि मसानजोड़, मैथन और तिलैया जैसे बड़े डैम होने के बावजूद राज्य के कई क्षेत्रों में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में इन डैमों से शहरों तक पानी पहुंचाने की योजनाएं शुरू की गई थीं, लेकिन वर्तमान सरकार उनका सही उपयोग नहीं कर पा रही है।
कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर मरांडी ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में हत्या की दर 3.7 है और यह देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने धनबाद और रांची में गैंगस्टरों द्वारा रंगदारी और धमकी की घटनाओं पर भी चिंता जताई और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।
ऊर्जा विभाग पर उन्होंने कहा कि विभाग के खातों से 160 करोड़ रुपये की एफडी गायब होने का मामला सामने आया है, लेकिन इस पर अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े घोटालों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि छोटे उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
मरांडी ने कहा कि यदि राज्य सरकार योजनाओं को ईमानदारी से लागू करे और केंद्र सरकार को सही जानकारी दे, तो राज्य को और अधिक सहायता मिल सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है।————