बिहार में करारी हार के बाद अब लालू परिवार के सामने सरकारी आवास का संकट

पटना । बिहार की नई एनडीए सरकार बनने के साथ ही राज्य की सियासत में बड़ा बदलाव दिख रहा है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। बिहार सरकार ने इसके बदले उन्हें नया आवास आवंटित किया है। बावजूद इसके लालू यादव का परिवार पुराना बंगला छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं आरजेडी राजनीतिक प्रतिशोध बताकर साफ कह चुकी है कि बंगला खाली नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर मामला अदालत जाएगा।
राबड़ी और उनका परिवार 2006 से 10 सर्कुलर रोड में रह रहा है। यह बंगला उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में आवंटित था। लेकिन 2019 में हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाले स्थायी आवास की सुविधा समाप्त कर दी थी। अब सरकार ने उन्हें हार्डिंग रोड पर नया बंगला दिया है, जो उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से मिला है।
इसकारण लालू परिवार इस अस्थिर आवास मान रहा है। हार्डिंग रोड वाले बंगले में 6 बेडरूम, बड़ा हॉल, गार्डन और सुरक्षा स्टाफ के लिए अलग आवास है, यानी सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। फिर भी लालू परिवार इस आवास को स्थायी विकल्प नहीं मान रहा।
यह पूरा विवाद इस आशंका से जुड़ा है कि राबड़ी देवी का नेता प्रतिपक्ष का पद ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रह सकता। बिहार विधान परिषद में कुल 75 सदस्य होते हैं और नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम 9 सदस्यों का समर्थन होना अनिवार्य है। फिलहाल आरजेडी के पास 13 एमएलसी हैं, लेकिन 2026, 2028 और 2030 में इनकी बड़ी संख्या सेवानिवृत्त होने वाली है। जानकार के मुताबिक, 2026 में आरजेडी की 2 सीटें खाली होंगी, जिन्हें एनडीए जीत सकता है। 2028 में आरजेडी की 5 स्थानीय निकाय कोटे वाली और 2 विधानसभा कोटे वाली सीटें खाली होंगी।
विधानसभा में आरजेडी की सीटें 75 से घटकर 25 रह गई हैं। इसतरह एमएलसी चुनावों में पार्टी के लिए जीतना मुश्किल है। अनुमान है कि 2028 तक आरजेडी की एमएलसी संख्या 9 से भी नीचे जा सकती है। इसके साथ ही राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहेंगी—और हार्डिंग रोड वाला बंगला भी छिन जाएगा।
पार्टी का तर्क है कि बीस वर्षों में सरकार कई बार बदली, लेकिन 10 सर्कुलर रोड को निशाना नहीं बनाया गया। अब अचानक यह नोटिस राजनीतिक बदले जैसा लगता है। आरजेडी अध्यक्ष मगनी लाल मंडल ने आरोप लगाया कि गृह विभाग बीजेपी के पास आते ही लालू परिवार को टारगेट किया जा रहा है।