राज्य और राजनीति
चंदन मिश्र
झारखंड की सर्वोच्च पंचायत आज अपनी स्थापना का 26 वीं वर्षगांठ मना रही है। 22 नवंबर 2000 नवोदित राज्य झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा का पहला सत्र आहूत किया गया था। आज इसके 26 साल पूरे हो गए। 26 साल बाद आज विधानसभा कहां खड़ी है? इसके विधाई कार्यों और परंपराओं को ऊंचाई मिली या सिर्फ इसकी इमारत ऊंची हुई? विधानसभा आज अपने स्थापित मानदंडों पर कितना खरा उतर पाई है। आज इसके सिंहावलोकन का दिन है। 26 सालों में स्वर्णरेखा नदी में बहुत पानी बह चुका है। एक विधायी संस्था को अपने इस कालखंड में जिस ऊंचाई तक पहुंचना था, नहीं पहुंच पायी है।
झारखंड विधानसभा 81 विधायकों को लेकर बनी। तीन साल पहले तक एक मनोनीत इंग्लोइंडियन विधायक भी हुआ करते थे, जो विधायकों को कुल संख्या में एक का इजाफा करते हुए 82 हुआ करते थे। अब एंग्लोइंडियन सदस्य का मनोनयन नहीं होता है। झारखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष – इंदर सिंह नामधारी और पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बनाए गए थे। आज झामुमो के विधायक रबींद्र नाथ महतो अध्यक्ष हैं और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। भाजपा के बाबूलाल मरांडी आज नेता प्रतिपक्ष हैं।
लोगों का सपना था – यह सदन आदिवासियों और मूलवासियों का सपना पूरा करेगा। यहां जल, जंगल, जमीन की बात होगी। यहां की धार्मिक और सामाजिक परंपरा के सरंक्षण की बात होगी। यहां पलायन रुकेगा। पर विधानसभा की अधिकतर बैठकें हल्ला और हंगामे में ही खत्म हो जाती हैं।
पहले 5 साल में 3 सरकारें गिरीं। 2005 से 2009 तक चार सरकारें बनीं । सदन में बहस कम, खरीद-फरोख्त ज्यादा होता रहा। 2008 में मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। देश में पहली बार कोई निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बना। लोग कहते थे – “झारखंड में विधायक बिकते हैं।
26 साल में विधानसभा ने 400 से ज्यादा कानून बनाए। महिला को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। यह झारखंड में एक मजबूत कानून बना। झारखंड देश का पहला राज्य जिसने महिला को पंचायत में 50 प्रतिशत दिया। आज 2000 से ज्यादा महिला मुखिया हैं।
नियोजन नीति 2016, 2021 और 2024 – तीन बार बनी। लेकिन तीनों बार अटकी। सदन ने कोशिश की कि स्थानीय को राज्य के अंदर के कल कारखाने में 75 प्रतिशत नौकरी मिले।
सरना कोड प्रस्ताव -2020 मेंविधानसभा ने सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र को भेजा। आज तक केंद्र ने नहीं माना, पर सदन ने आवाज उठाई।
वर्ष 2017 में धर्मांतरण कानून और 2021 में डायन प्रथा पर सख्त कानून झारखंड विधानसभा ने बनाए।
झारखंड विधानसभा में सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं – हर सत्र में औसतन 3000 सवाल विभिन्न माध्यमों से सदन में आते हैं। विधायक पूछते हैं – “गुमला में डॉक्टर क्यों नहीं? खूंटी में सड़क क्यों नहीं?” यही लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन उनके जवाब नहीं मिलते।
81 में से 28 अनुसूचित जनजाति के विधायक और 9 महिला विधायक 2024 में चुनकर आए। कल्पना सोरेन, पूर्णिमा साहू, जैसी महिला विधायक सदन में जमकर बोलती हैं। फिर भी महिला विधायकों के चुनकर आने की संख्या अभी भी अपेक्षाकृत कम हैं।
2023 में विधानसभा का नया भवन बना। 1200 करोड़ की लागत से बना यह भवन देश की सबसे आधुनिक भवनों में एक है। सदन डिजिटल हुआ – पेपरलेस।
ऊंचाई कहां नहीं मिली?
पिछले 5 साल में विधानसभा का सत्र साल में औसतन 18 दिन चला। राष्ट्रीय औसत 28 दिन का है। 2025 मानसून सत्र 5 दिन का था। इन पांच दिनों में 3 दिन हंगामा का रहा। विधानसभा में अधिकतर बिल बिना बहस के पास हो जाते हैं। 2024 में मईया सम्मान बिल सिर्फ 12 मिनट में पास हो गया।
26 साल में विधानसभा के लगभग दो दर्जन से ज्यादा विधायकों ने दल बदला। दल बदल कानून का कई विधायकों ने सामना किया। 2005 में 5 निर्दलीय ने सरकार बनाई। लोग कहते हैं – “विधायक नहीं, बिकाऊ है”।
माननीयों की आपराधिक पृष्ठभूमि काफी चिंताजनक है।
2024 विधानसभा में 38 विधायकों पर आपराधिक केस चल रहे हैं यानि 47 प्रतिशत माननीय मुकदमें झेल रहे हैं। 12 माननीयों पर गंभीर केस – हत्या, रेप के मामले चल रहे हैं। ये ऊंचाई नहीं, गिरावट है। माननीयों के सवाल का जवाब नहीं मिलता। विधायक सवाल पूछता है, सरकार जवाब देती है – “जांच चल रही है”। जेपीएससी पेपर लीक पर सदन में 10 बार सवाल पूछा गया, जवाब नहीं मिला।
छत्तीसगढ़ विधानसभा – 90 विधायक, 26 साल में चार सरकारें बनीं, स्थिरता बनी रही।
झारखंड – 81 विधायक, 12 सरकारें – अस्थिरता बनी रही। झारखंड विधानसभा ने कानून बनाने में छत्तीसगढ़ से ज्यादा काम किया, पर लागू करने में पीछे रह गई।
26 साल में झारखंड की विधानसभा की इमारत ऊंची हो गई। पूरी विधानसभा डिजिटल हो गई। महिला विधायकों की संख्या भी बढ़ गई। पर विधायी गरिमा, उसे वो ऊंचाई अभी तक नहीं मिली, जो मिलनी चाहिए। सदन में बहस होती है, हंगामा नहीं। कानून बने, पर लागू हो। विधायक जनता का हो, पार्टी का नहीं।
जब तक सदन में गुमला के गरीब की आवाज, खूंटी के आदिवासी की आवाज, धनबाद के मजदूर की नहीं आवाज गूंजेगी, तब तक सदन ऊंचा नहीं होगा। नहीं तो इमारत ऊंची होगी, संस्था नीची ही रहेगी। झारखंड विधानसभा को 26 साल में ऊंचाई मिली – इमारत की, पर अभी गरिमा की ऊंचाई बाकी है।






