नई दिल्ली । झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में छह हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की गई हैं। इन हस्तक्षेप याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय से अंतरिम राहत देने और पक्षकार बनाने सहित अन्य अनुरोध किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 19 अगस्त 2026 को दिल्ली निवासी हरिशरण देवगम ने झारखंड लोक सेवा आयोग और राज्य कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति घोटाले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी. मोहना की पीठ में हुई थी। न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। बाद में न्यायाधीश वी. मोहना ने स्वयं को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया।

इसका कारण यह था कि सर्वोच्च न्यायालय में वकालत के दौरान उन्होंने कुछ मामलों में झारखंड सरकार की ओर से पक्ष रखा था। उनके इस फैसले के बाद न्यायालय ने सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी सुनवाई ऐसी पीठ में करने का आदेश दिया, जिसमें न्यायाधीश वी. मोहना शामिल न हों। न्यायालय के इस आदेश के बाद अब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि, इस मामले में अब तक कुल 20 हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। हस्तक्षेप याचिका दायर करने वालों में पीयूष कुमार सिंह, सबिता कुमारी, के. एल. प्रसाद, राजेश प्रसाद और अमित कुमार चंद्रवंशी के नाम शामिल हैं।





