यह मामला इलाहाबाद और राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजे नकली आदेशों से जुड़ा है
नई दिल्ली । अदालती आदेशों के आधार पर 129 ऑनलाइन गैंबलिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का मामला सामने आने के बाद पीएमओ ने दूरसंचार विभाग के सचिव को तलब किया। उनसे पूछा कि सरकारी स्तर पर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और आदेशों की जांच किए बिना वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश क्यों जारी किए गए। यह मामला इलाहाबाद और राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए नकली आदेशों से जुड़ा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजों ने दस्तावेजों को असली दिखाने के लिए उन पर हाईकोर्ट का लोगो, मुहर और क्यूआर कोड तक लगा दिए थे। कुछ लोगों ने खुद को वकील बताकर ये आदेश दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ईमेल किए। इसके बाद 21 जुलाई और 2 सितंबर को कुल 129 वेबसाइटों को बैन कर दिया गया। ये फर्जी आदेश कई महीनों तक दूरसंचार विभाग की सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहे। शनिवार को भी एक नकली आदेश वेबसाइट पर मौजूद था, जबकि दूसरे को हटा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक, पीएमओ के बुलावे पर सचिव को दूसरे राज्य का दौरा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा।
जानकारी के मुताबिक अदालत का नाम, जज के दस्तखत, मुहर और क्यूआर कोड। सब कुछ ऐसा था कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। जालसाजों ने राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी आदेश तैयार कर किए। दूरसचार विभाग ने बिना जांच किए 21 जुलाई और 2 सितबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को वेबसाइटें बंद करने के निर्देश दिए। पहले आदेश में 34 और दूसरे में 95 वेबसाइटें ब्लॉक करने को कहा गया। दोनों के साथ कथित अदालती आदेश ईमेल से भेजे गए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से 14 अगस्त को जारी एक आदेश पर जस्टिस गरिमा प्रसाद के नाम से दस्तखत भी थे। विभाग ने इन आदेशों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था। मामला सामने आने के बाद मंत्रालय ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों ने भी संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड मांगे हैं।






