मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक, दिये कई निर्देश
रांची । मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, गुरूजी क्रेडिट कार्ड योजना, सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना औऱ अबुआ आवास योजना सहित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जरिये संचालित नियुक्ति प्रक्रियाओं की भी उन्होंने समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कई बार अड़चन आने की शिकायतें सामने आती रहती है। ऐसे में पूरी योजना और तैयारी के साथ सभी योजनाओं को धरातल पर उतारें, ताकि सहूलियत के साथ इसका लाभ राज्य की जनता को मिल सके।
राज्यभर में 30 अगस्त से 15 सितंबर -2024 तक आपकी योजना -आपकी सरकार – आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण चलेगा। इस चरण में राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को उनके घर पर पहुंचकर एक बार फिर दिया जाएगा। ऐसे में इस कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाय। उन्होंने दूसरे चरण की आपकी योजना- आपकी सरकार- आपके द्वार कार्यक्रम में मिले आवेदनों के निष्पादन की पूरी जानकारी ली और अधिकारियों से कहा कि जो भी आवेदन जिस वजह से अभी भी लंबित है , उसका निष्पादन यथाशीघ्र सुनिश्चित करें।
सभी योग्य पात्रों को मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का मिले लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अति महत्वाकांक्षी झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से प्रति माह एक हज़ार रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना से सभी योग्य पात्र बहन- बेटियों को जोड़ने की दिशा में कदम उठाएं । उन्होंने यह भी कहा कि सभी योग्य महिलाएं इस योजना के लिए सहूलियत से आवेदन कर सकें, इसकी पुख्ता व्यवस्था हो। बैठक में अधिकारियों ने इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर चल रही तैयारियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
विशेष अभियान चलाकर विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के गरीब बच्चे पैसे की तंगी के कारण उच्च शिक्षा से वंचित ना रहें, इसपर सरकार का विशेष जोर है। इस कड़ी में विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार के द्वारा गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है । लेकिन, इस योजना को लेकर विद्यार्थियों में जानकारी का अभाव है । जिस वजह से वे इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में विशेष अभियान चला कर ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ने की पहल हो।
जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा संचालित नियुक्ति प्रक्रियाओं की ली जानकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रियाएं चल रही है। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित नियुक्ति प्रक्रियाओं को जल्द पूरी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नियुक्ति प्रक्रियाओं में पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन से संबंधित अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए अहम निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव एलखियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, सचिव के श्रीनिवासन, सचिव प्रवीण टोप्पो सचिव प्रशांत कुमार, सचिव कृपानंद झा, सचिव विप्रा भाल, सचिव मनोज कुमार एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव लोचन बक्सी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने दिए कई और अहम निर्देश
-झारखंड अल्पसंख्यक एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को साइकिल वितरण योजना, पोशाक योजना और सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने की पहल करें।
-सामाजिक एवं व्यक्तिगत स्तर पर वन पट्टा वितरण में गति लाएं। सभी जिलों में वन पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन हो।
-अबुआ आवास योजना के तहत आवास का मॉडल डिजाइन तैयार करें। इसी डिजाइन के सभी आवास का निर्माण कराया जाए। अबुआ आवास में खपड़ा एवं टाइल्स का इस्तेमाल किया जाए।
-सरकार की जिन योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा आवेदन मिले हैं , उन सभी की स्क्रुटनी कर प्रतीक्षा सूची तैयार करें, ताकि बाद में प्राथमिकता के आधार पर उसे योजना का लाभ मिल सके।
-राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार -प्रसार किया जाए ताकि लोगों तक उसकी जानकारी पहुंच सके। इसके लिए स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए। कोई भी व्यक्ति इस वजह से योजना से वंचित ना रहे कि उसे उस योजना की कोई जानकारी नहीं थी।