आयोग सिर्फ अनुसंशा कर सकती है, अनुदान देना केंद्र का काम
रांची । 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढिय़ा से यह स्पष्ट कर दिया है कि इस साल झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की बकाया राशि मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि 15वां वित्त आयोग ने शर्त लगाई थी कि ग्रांट के लिए स्थानीय निकाय का चुनाव जरूरी है। चुनाव नहीं होने के कारण यहां का पैसा रूका हुआ है। अगर इस साल चुनाव हो जाएगा, तो दो साल की बकाया राशि भी रिलिज हो जाएगी। वे शुक्रवार को होटल रेडिशल ब्लू में प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे। पनगढिय़ा नें इस मौके पर यह भी स्पष्ट किया कि वित्त आयोग सिर्फ सिफारिश करता है। ग्रांट केंद्र सरकार के बजट से ही आता है। उन्होंने बताया कि अब योजना आयोग खत्म हो गया है। उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की राज्य की भागीदारी 32.02 फीसदी देने की सिफरिश की थी। शेष 68 फीसदी हिस्सा सेंट्रल पुल में जाता है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य की भागीगारी 41 फीसदी करने की अनुशंसा की थी। अब झारखंड सरकार केंद्रीय करों में 50 फीसदी भागीदारी की मांग कर रही है।
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झारखंड ने वित्त आयोग से 3,03,527.44 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मांगी
रांची । राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष झारखंड को समृद्ध राज्य बनाने के लिए कई मांगें रखी है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने रांची में आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढिय़ा के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में कुल 3,03,527.44 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है। इस राशि से राज्य के 23 विभागों के जरिये अगले पांच वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं का संचालन किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग को झारखंड सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए करीब डेढ़ लाख करोड रुपये का प्रस्ताव दिया था, जिसके विरुद्ध राज्य को ग्रामीण सड़क, पुलिया, आपदा प्रबंधन, नगर विकास तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 12398 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराए गए। लिहाजा, राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग से बकाया राशि की भी मांग की है। इसके अलावा जीएसटी कंपनसेशन, जो पांच वर्ष जुलाई 2017 से जुलाई 2022 तक प्राप्त होता रहा था। जुलाई 2022 के बाद बंद हो गया है। इससे करीब 61670 करोड रुपये का झारखंड को नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने वित्त आयोग की टीम से अतिरिक्त अनुदान देने की भी मांग की है, ताकि उक्त नुकसान की भरपायी की जा सके। रांची के रेडिशन ब्लू होटल में हुई बैठक के बाद नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग को 3,03,527.44 करोड़ की मांग से संबंधित प्रतिवेदन सौंपी गई है। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा एवं आधारभूत संरचना, जो राज्य सरकार की प्राथमिकता में है, उसको लेकर अनुदान की मांग वित्त आयोग से की गई है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार की यह संवैधानिक संस्था केंद्र सरकार के समक्ष सकारात्मक सोच के साथ हमारी मांगों को पहुंचाने में मदद करेगी। सुदिव्य कुमार ने कहा कि उत्पादक राज्य होने के कारण झारखंड को होने वाले घाटे को भी वित्त आयोग के समक्ष प्रमुखता से रखा गया है और जो मांगे रखी गई है, उसे आप विशेष पैकेज मानें या अनुदान की राशि, राज्य सरकार ने बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग के साथ इसे रखा है। वित्त आयोग ने भी हमें भरोसा दिया है कि मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। बैठक में राज्य सरकार के मंत्री रामदास सोरेन, योगेंद्र प्रसाद, सुदिव्य कुमार के अलावा मुख्य सचिव अलका तिवारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
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