दूर दराज के देहाती क्षेत्रों में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा
दुमका वन प्रमंडल में दो नए चिड़ियाघर बनाने की मंजूरी दी गई
रांची । झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 06 से 12 अगस्त तक आहूत होगी । यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि मॉनसून सत्र में कुल पांच कार्यदिवस होंगे। कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगी। राज्य के सुदूरवर्ती स्थानों के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए हेलीकॉप्टलर इंमरजेंसी मेडिकल सर्विस (एचईएमएस) सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर को किराए पर लेगी।
इसका उपयोग दूर-दराज के इलाकों से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने में किया जाएगा। इस सेवा पर हर साल करीब 9.45 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
सिकल सेल से ग्रस्ता बच्चों को बोर्ड परीक्षा उपस्थिति में छूट
कैबिनेट ने सिकल सेल रोग, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, टाइप 1 मधुमेह सहित अन्य गैर-संक्रामक रोगों से प्रभावित और दिव्यांग बच्चों को विद्यालयों के बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए 75 प्रतिशत आवश्यक उपस्थिति में छूट के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की स्वीकृति दी गई। इस एसओपी के तहत अब बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए ऐसे बच्चों की उपस्थिति 75 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत अनिवार्य होगी।
1000 विद्यालयों में एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम होंगे शुरू
राज्य के 1000 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में एआई आधारित वर्चुअल क्लासरूम शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 176.07 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जेईपीसी कार्यालय में 02 और पांचों प्रमंडलों के डीआइईटी कार्यालयों में 05 स्टूडियो बनाए जाएंगे। यहां से शिक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे और छात्र सीधे सवाल भी पूछ सकेंगे। सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना की अवधि वर्ष 2029-30 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा जेसी बोस विश्वविद्यालय गिरिडीह, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, कोल्हान विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, सिद्धू-कानू मुर्मू विश्वविद्यालय और नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन किया गया है। वहीं बरही डिग्री कॉलेज का नाम बदलकर डिग्री महाविद्यालय चंदवारा कर दिया गया है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– गिरिडीह के जमुआ में 38 करोड़ रुपये की लागत से एक डिग्री महाविद्यालय खोलने की मंजूरी दी है।
– रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा के अंतर्गत मांडू डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 40 करोड़ 14 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
– राज्य के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों और अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ अब 01 जनवरी 2016 से मिलेगा। उन्हें बकाया राशि 06 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का निर्णय लिया गया।
– झारखंड उच्च न्यायालय में सरकार का पक्ष मजबूत रखने के लिए महाधिवक्ता और अन्य विधि पदाधिकारियों के वेतन में संशोधन किया गया है। साथ ही 63 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
– अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को मेडिकल बीमा, पेंशन और अन्य योजनाओं के लिए 12.32 करोड़ रुपये देने का फैसला लिया गया।
– झारखंड न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली 2004 और उच्चतर न्यायिक सेवा भर्ती नियमावली 2001 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
– झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर संजय कुमार सरोज और आनंद कुमार त्रिपाठी की जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी नियुक्ति का निर्णय लिया गया।
– लगातार अनुपस्थित रहने के कारण बोकारो के कसमार में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अर्चना चौधरी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीाकृति दी गई।
– खान एवं भूतत्व विभाग की पुरानी देनदारियों के भुगतान के लिए 146 करोड़ रुपये की मंजूर दी गई।
– एजी कार्यालय के डिजिटलीकरण के तीसरे चरण के लिए 46.85 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
– मनरेगा और जल जीवन मिशन से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया।
– बुंडू में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन से पहले आवश्यक नीतिगत निर्णय लेने का फैसला किया गया।
– धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसएनएमएमसीएच) में एमबीबीएस की सीटें 100 से बढ़ाकर 250 और पीजी सीटें 16 से बढ़ाकर 200 करने के लिए पहले चरण में 194.73 करोड़ रुपये की स्वी कृति दी गई।
– पूर्वी सिंहभूम में भुइयां सिनान से सुसनी तक 22.44 किलोमीटर सड़क के लिए 102.40 करोड़ रुपये स्वीकृत दी गई।
– गुमला में घाघरा से जोकारी घाटी तक 19 किलोमीटर सड़क के लिए 101.77 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।
– रांची में टांगरबसली मोड़ से बोबरो मोड़ तक 11.57 किलोमीटर सड़क के लिए 63.77 करोड़, गुमला में परवल आरसीडी पथ से करंज पथ तक 14.25 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 76.75 करोड़ रुपये, जबकि खेराबनी से रानी घाघर तक 9.17 किलोमीटर सड़क के लिए 53.73 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी गई।
– आदित्यपुर नगर निगम के नए भवन निर्माण के लिए 39.67 करोड़ रुपये की स्वी़कृति दी गई।
– झारखंड बिल्डिंग बाय-लॉज लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कोई संस्थान, प्रशासनिक कार्यालय या उद्योग स्थापित होगा, वहां नक्शा पास कराने के लिए सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 09 मीटर से घटाकर 4.5 मीटर करने का निर्णय लिया गया।
– पर्यावरण संरक्षण के तहत गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल और दुमका वन प्रमंडल में दो नए चिड़ियाघर बनाने की मंजूरी दी गई। साथ ही झारखंड चिड़ियाघर प्राधिकरण का दायरा पूरे राज्य तक बढ़ाने का फैसला किया गया।
– कल्याण विभाग के छात्रावासों का संचालन अब गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। इनका चयन जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।
– सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत टेक होम राशन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को नया टेंडर होने तक सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया गया।
