होल्डिंग टैक्स वृद्धि से नाराज जनता, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने पुनर्विचार की मांग उठाई

पाकुड़। नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स में 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि किए जाने के निर्णय को लेकर आम जनता और व्यवसायियों में नाराजगी देखी जा रही है। बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त कर का बोझ पड़ने से लोगों ने अपनी चिंता जताई है। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी इस मामले में सरकार से पुनर्विचार करने की मांग की है।स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे समय में होल्डिंग टैक्स बढ़ने से आम परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। लोगों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के बीच अब अतिरिक्त खर्च वहन करना मुश्किल होता जा रहा है।मामले को गंभीरता से लेते हुए चेंबर ऑफ कॉमर्स ने फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में होल्डिंग टैक्स वृद्धि के अलावा दुकानों के किराया निर्धारण और अन्य व्यावसायिक समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है।

चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव संजीव खत्री ने कहा कि होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का असर केवल आम नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि व्यवसायियों पर भी पड़ेगा। उन्होंने फेडरेशन से इस मामले में उचित पहल करने का आग्रह किया है।व्यवसायी घनश्याम टीवड़ीवाल ने कहा कि महंगाई के दौर में अतिरिक्त टैक्स का बोझ लोगों के लिए चिंता का विषय है। वहीं स्थानीय निवासी निर्मल जैन ने कहा कि टैक्स वृद्धि का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ेगा।

 इस सम्बंध नगर परिषद अध्यक्ष शबरी पाल ने कहा कि नगर परिषद के सुचारू संचालन और विकास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। उन्होंने माना कि होल्डिंग टैक्स में वृद्धि से लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन जनता की मांगों और सुझावों से नगर विकास विभाग को अवगत कराया जाएगा।  नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देशों के अनुरूप होल्डिंग टैक्स की नई दरें निर्धारित की गई हैं। उन्होंने कहा कि विभाग से 10 से 12 प्रतिशत तक टैक्स वृद्धि का निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर नई दरें लागू की जा रही हैं।

वहीं स्थानीय नागरिकों और व्यापारिक संगठनों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर कोई संतुलित समाधान निकालेगी। अन्यथा इस मुद्दे का राजनीतिक और जनसामान्य स्तर पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।