संथाल परगना को कैबिनेट की बड़ी सौगात

सारठ कॉलेज में सह-शिक्षा, गोड्डा में नया कॉलेज भवन और दुमका में पायलट प्रशिक्षण योजना को मंजूरी

रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में संथाल परगना क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से देवघर, गोड्डा और दुमका से जुड़ी कई योजनाओं को स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट ने सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के अंतर्गत आने वाले महिला महाविद्यालय सारठ (देवघर) को सह-शिक्षा महाविद्यालय में बदलने का निर्णय लिया है। अब इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर होगा। इससे क्षेत्र के लड़कों को भी उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा।
इसके साथ ही गोड्डा जिले में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दो बड़े निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने महिला महाविद्यालय गोड्डा के नए भवन के निर्माण के लिए करीब 69.57 करोड़ रुपये और डिग्री महाविद्यालय बोआरीजोर (गोड्डा) के नए भवन के लिए करीब 40.19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं से संथाल परगना में उच्च शिक्षा के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा दुमका हवाई अड्डा पर संचालित कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया और छात्रवृत्ति से जुड़े नियमों को भी मंजूरी दी गई है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकार के झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के युवाओं को विमानन क्षेत्र में करियर बनाने का अवसर मिलेगा।

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कैबिनेटके अन्य फैसले

झारखंड के सभी शिक्षण संस्थानों में पढ रही छात्राओं को मिलेगा मानकी मुंडा छात्रवृति योजना का लाभ

रांची। झारखंड के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थाओं में पढ रही छात्राओं को अब मानकी मुंडा छात्रवत्ति योजना का लाभ मिल सकेगा। यह निर्णय गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पूर्व में झारखंड प्रोदयोगिकी संस्थांन, रांची में पढ रहे छात्राओं को दिया जा रहा था। लेकिन अब नियमों में संशोधन करते हुए राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ रही छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति के आवेदन की प्रक्रिया में भी सरलीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।

बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मियों को मिलेगा अधिक लाभ

कैबिनेट ने राज्यं की महिला कर्मचारियों के लिए अब अवकाश के नियम और भी बेहतर करते हुए 02 साल के कुल अवकाश में से पहले साल 100 प्रतिशत वेतन और दूसरे साल 80 प्रतिशत वेतन देने का निर्णय लिया है।

– रांची विमेंस कॉलेज के प्रस्तावित छात्रावास के स्थल में परिवर्तन किया गया है, अब यह छात्रावास मोराबादी में बनाया जाएगा।

– नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) के राज्य के कैडेट्स के दैनिक नाश्ते की राशि में बढ़ोतरी की गई है।

– राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और राजस्व जुटाने के लिए झारखंड सिटी टूरिस्ट टैक्स रूल्स को मंजूरी दी गई है। अब राज्य के होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को टैक्स देना होगा।

– राज्य में ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए 22 करोड़ 3 लाख 31 हजार रुपये की स्वीकृत दी गई। वहीं इसके विरूद्ध केंद्र सरकार 17 करोड़ का अनुदान देगी।

– नेतरहाट विद्यालय के कर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें 20 प्रतिशत विशेष वेतन देने का निर्णय लिया गया है।

– सरकारी सेवकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए झारखंड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली को मंजूरी दी गई है।

– राजकीय विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों के लिए आरक्षण रोस्टर को स्पष्ट कर दिया गया है।

– राज्य के पलामू जिला मुख्यालय स्थित डाल्टेनगंज स्टेशन का नाम बदलकर अब आधिकारिक रूप से मेदिनीनगर स्टेशन कर दिया गया है।

– राज्य में आगामी जनगणना कार्यों के सुचारू संचालन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की सेवा लेने का निर्णय लिया गया है।

– रेडबर्ड संस्थान से ली जा रही सेवाओं की अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

– रांची के वीमेंस कॉलेज के साइंस ब्लॉक में अनूसुचित छात्राओं के लिए 528 बेड वाले छात्रावास के निर्माण योजना स्थल में बदलाव किया जाएगा।

अब छात्रावास का निर्माण मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्पलेक्स के सामने स्थित परिसर में किया जाएगा।

– कौशिक मिश्रा जिला और अपर सत्र न्यायाधीश समृद्धि को निलंबित करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के फैसले की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

– राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निदेशालय, बोर्ड निगम, सोसायटी और निकायों की ओर से किए जाने वाले इकरारनामा में आपूर्ति आदेश स्टैंडर्ड वेडिंग डॉक्यूमेंट गारंटी के रूप में परफॉर्मेंस सिक्योरिटी प्राप्त करने और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन संशोधन की मंजूरी दी गई।

– विधायक और पूर्व विधायकों को भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा में कार्यरत अधिकारियों की तरह उनके और उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की कैबिनेट से मंजूरी दी गई।

– झारखंंड राज्य समूह ‘घ’ से समूह ‘ग’ (निम्नवर्गीय लिपिक/कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली- 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।- केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखंड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

– विदेश मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक- 2025 के लिए विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

-वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीआईटी सिन्दरी, धनबाद में 04 सेंटर ऑफ एक्सीईलेंस की स्थापना करने और बीआईटी सिंदरी इनोवेशन एंड इनक्युनबेशन सेंटर फाउंडेशन की ओर से सीओई के संचालन करने के लिए 05 वर्षों में 38.58 करोड रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई।

– राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

– झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा- 2025 के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

– झारखंड प्रशासनिक सेवा (झाप्रसे) के जामताडा के पूर्व भूमि सुधार उप समाहर्त्ता प्रभात कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प के जरिए लगाए गए निंदन के दंड को यथावत् रखने की मंजूरी दी गई।

– रांची विश्वविद्यालय, रांची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची के नये भवन के निर्माण कार्य के लिए 48.56 करोड रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जेएलएन कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य के लिए 88.92 करोड़ रूपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

– जल संसाधन विभाग के पूर्व अभियंता प्रमुख बीरा राम को अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता और अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन के अंतर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

– जल संसाधन विभाग के पूर्व सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता किशोरी रजक को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतर राशि के भुगतान की मंजूरी दी गई।

– राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त स्टेमट ऑफ आर्ट डिस्ट्रीक्ट लाइब्रेरी के निर्माण के लिए 23 पुस्तकालयों में जरूरी फर्नीचर और किताबों की खरीदारी के लिए प्रति पुस्तकालय 12.02 करोड़ रूपये के आधार पर कुल 02 अरब 76 करोड 49 लाख 97 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई।

– पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वितीय रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई करने की मंजूरी दी गई।