नई दिल्ली । अब जंग का एक नया मैदान तैयार हो चुका है ‘नियर स्पेस’… यानी धरती से 20 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच का इलाका। भारतीय वायुसेना ने इस रणनीतिक क्षेत्र को अब अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। नतीजा? दुश्मन चाहे चीन हो या पाकिस्तान, अब उसे सिर्फ सीमा पर नहीं, आसमान से भी चौकस निगाहों का सामना करना पड़ेगा और वो भी एक ऐसे क्षेत्र से जो अब तक ‘अनदेखा’ और ‘अछूता’ था। यह इलाका न तो पूरी तरह वायुमंडल का हिस्सा है और न ही अंतरिक्ष की सैटेलाइट कक्षा में आता है। लेकिन यहीं से अब निगरानी, संचार और मिसाइल चेतावनी जैसे अहम काम होने जा रहे हैं।
पारंपरिक विमानों से ऊपर और सैटेलाइट्स से नीचे रहने वाले हाइ-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स जैसे हैप्स (हाई-एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट्स) और स्ट्रेटोस्फेरिक बैलून्स अब इस क्षेत्र को भारतीय सुरक्षा की नई ‘चौकी’ में तब्दील कर रहे हैं। नियर स्पेस का इस्तेमाल केवल निगरानी तक सीमित नहीं है। युद्ध के समय सैटेलाइट या साइबर अटैक से अगर संचार बाधित होता है, तो यही हाइ-एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सेना के तीनों अंगों को जोड़ने वाले ‘संचार पुल’ का काम करेंगे। इसके अलावा, जब बैलिस्टिक मिसाइलें अपने मिड-कोर्स फेज में होती हैं, तो यही ‘नियर स्पेस’ उन्हें ट्रैक करने का सबसे उपयुक्त स्थान बन जाता है। डीआरडीओ और वायुसेना मिलकर ऐसे एडवांस सेंसर बना रही हैं जो तुरंत खतरे का पता लगाकर जवाबी कार्रवाई संभव बना सकें।
भारत अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। ये ऐसी मिसाइलें होती हैं, जो मैक-5 से ज्यादा रफ्तार से चलती हैं। ये हथियार ‘नियर स्पेस’ में ही ऑपरेट करते हैं और दुश्मन की पारंपरिक सुरक्षा प्रणालियों को पार कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना अब इसरो, डीआरडीओ के साथ-साथ आईआईटी और निजी कंपनियों के साथ मिलकर सोलर ड्रोन, बैलून, सेंसर और एआई-बेस्ड नैविगेशन सिस्टम विकसित कर रही है।
इसके अलावा, अभी तक इस स्पेस के लिए स्पष्ट वैश्विक और राष्ट्रीय नियम नहीं हैं। वायुसेना, थलसेना, नौसेना और अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच तालमेल और SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) की ज़रूरत भी बढ़ रही है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब रक्षा केवल जमीन, समुद्र या वायु तक सीमित नहीं रहेगी। ‘नियर स्पेस’ में बिठाया गया यह ‘बाज़’ अब हर हरकत पर नज़र रखेगा- चाहे वो एलएसी पर चीन की हो या सीमा पार से पाकिस्तान की।
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