नई ईवी पॉलिसी से 20 हजार लोगों को ‎मिलेगा रोजगार,‎दिल्ली में हर पांच किलोमीटर पर बनाया जाएगा चार्जिंग स्‍टेशन

नई दिल्ली । दिल्ली की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दौड़ और तेज़ होने वाली है! दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नीति के तहत राजधानी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, रोजगार सृजन और हरित परिवहन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार एक ईवी कॉरिडोर की योजना पर विचार कर रही है, जो आउटर रिंग रोड पर बनाया जा सकता है। इस कॉरिडोर में चार्जिंग स्टेशनों को फ्लाईओवर के नीचे और खाली ज़मीनों पर स्थापित किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक में कोई बाधा न आए। इससे नए ईवी खरीदारों में रेंज एंग्जायटी यानी चार्ज खत्म होने की चिंता भी कम होगी। इस नई नीति के तहत दिल्ली सरकार ने स्क्रैप करने के लिए पुराने वाहनों को और ईवी किट्स के रेट्रोफिटिंग के लिए आकर्षक प्रोत्साहन भी प्रस्तावित किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में 95 फीसदी हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की हो। यह नीति दिल्ली के परिवहन में स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।