प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने को विशेष कोर्ट गठन की मिली मंजूरी

रांची । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई। बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट की बैठक की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि कैबिनेट में उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधन पर सहमति दी गई है। उत्पाद सिपाही की दौड़ में संशोधित नियमों के मुताबिक अब अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अब 10 किमी की जगह 16साै मीटर की दौड़ छह मिनट में पूरी करनी होगी। इसके अलावा महिला अभ्‍यर्थियों को पूर्व की तरह 16 साै मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, लेकिन अब इसके लिए समय को घटाकर 10 मिनट कर दिया गया गया है।

उन्हाेंने बताया कि कैबिनेट ने खनिजों पर भी सेस दर बढ़ाने का फैसला लिया है। खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 की समीक्षा की गयी तो पता चला कि अन्य खनिज बहुल राज्यों की तुलना में झारखंड में सेस दर काफी कम है। इसी वजह से सेस दर में बढ़ोत्तरी करने का फैसला लिया गया है। खनिज धारित भूमि पर सेस से ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक वसूलने का लक्ष्य रखा जा रहा है। वर्तमान में कोयला और लौह अयस्क धारित भूमि पर 100 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से सेस लिया जाता है।

सेविका सहायिका चयन नियमावली में संशोधन

इसके अलावा झारखंड में सेविका सहायिका चयन नियमावली और चिकित्सा महाविद्यालय में तीन वर्षों के आवश्यक सेवा नियमावली में भी बदलाव किया गया है। अब जनजातीय इलाकों में दो किमी के दायरे में रहनेवाली महिलाओं का चयन सेविका और सहायिका के रूप में हो सकेगा। पूर्व में यह दायरा केवल एक किमी ही था, जिसे बढ़ाया गया है। वहीं, पीडीएस दुकानों में ई पोश मशीनों के लिए कंपनी की सेवा में विस्तार दिया गया है। साथ ही साथ आंधी तूफान और लू को भी आपदा में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

बिरसा जैविका उद्यान में लगेगी धरती आबा की प्रतिमा

रांची के ओरमांझी स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की नौ फीट ऊंची प्रतिमा लगाया जाएगा। मूर्ति लगाने के निर्णय को कैबिनेट से मंजूरी दी गई। प्रतिमा लगाने पर कुल 25 लाख रुपये खर्च किये जाएंगे। वहीं एल ख्यांगते को जेपीएससी का अध्यक्ष बनाए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।

झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली धांधली को रोकने के लिए विशेष कोर्ट के गठन की मंजूरी दी गई। इसके तहत परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अधिनियम-2023 की धारा-26 के तहत अपर न्यायायुक्त-एक, रांची के कोर्ट को विशेष कोर्ट के रूप में स्वीकृति दी गई।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य फैसले

-झारखंड हाई कोर्ट में दायर मामले में माभगत चरण महांती, भूतपूर्व पदचर की सेवा नियमित करने और उनकी बेटी प्रिया महान्ती को अनुकंपा पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

– हाई कोर्ट के आदेश पर हसनैन अख्तर की सेवा नियमित करते हुए उन्हें वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।

– हाई कोर्ट में दायर मामले में सेवानिवृत लिपिक देवनारायण सिंह की सेवा नियमित करने और अन्यि वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई।

– राज्य सरकार की ओर से हाई कोर्ट के लिए नियुक्त विधि पदाधिकारियों और उनके एसोसिएट काउंसेल की ओर से हाई कोर्ट के अलावा मुख्यालय के अंदर किसी अन्य कोर्ट या न्यायाधिकरण में पैरवी करने के लिए फीस निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

– झारखण्ड सम्पूर्ण बिजली आच्छादन योजना के तहत बचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए मार्च, 2025 तक योजना के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

– ऊर्जा विभाग के मुख्ये अभियंता के सचिव अरविन्द कुमार बलदेव प्रसाद के इलाज में हुए 28 लाख रुपये के खर्च की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया। उनके कैंसर का इलाज अपोलो प्रोटोन कैंसर सेंटर, चेन्नई में किया गया था।

– गोड्डा के एनआरईपी के पूर्व कार्यपालक अभियंता राधेश्याम मांझी पर लगाए गए दो वेतन वृद्धि की रोक के खिलाफ विरूद्ध समर्पित अपील को स्वीकृत करते लगाए गए दंड के परिमार्जन की स्वीकृति दी गई।

– भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी स्वार्गीय नागेन्द्र कुमार सिन्हा को एयर एम्बुलेन्स से रांची से हैदराबाद ले जाने और इसपर खर्च हुए 14.52 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया।

– जल संसाधन विभाग के विशेष भू-अर्जन और पुनर्वास कार्यालयों के छटनीग्रस्त कर्मियों की सेवा समाप्ति और पुनर्बहाली के बीच की सीमा सेवा के दौरान वेतन देने का निर्णय लिया गया।

– छठे झारखंड विधानसभा के द्वितीय (बजट) सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

– एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

– राज्य के एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रण में चलने वाले आश्रम विद्यालयों, पीवीटीजी आवासीय प्राथमिक विद्यालयों, अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालय तथा अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों के संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।

– जन वितरण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई-पोस मशीन के जरिए खाद्यान्न वितरण के लिए नियमावली को शिथिल करते हुए मेसर्स लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राईवेट लिमिटेड और मेसर्स इंटिग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राईवेट लिमिटेड से अगले आठ माह या फोर जी नेटवर्क आधारित ई-पोस मशीन लगाने के लिए अवधि में विस्तापर किया गया।

– राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पीजी (मेडिकल, एमडीएस) में पास होने के बाद तीन वर्षों की आवश्यक सरकारी सेवा की बाध्यता संबंधी प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

– झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 में संशोधन करने के लिए प्रस्तावित झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2025 को झारखंड विधानसभा के चालू सत्र में पुरःस्थापित करने की स्वीकृति दी गई।

– लातेहार जिले के सिकनी कोल ब्लॉक के 410.75 एकड़ क्षेत्र में से 133.473 एकड़ पर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लि. के खनिज खनन पट्टा की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

– झारखंड कारा और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक-2024 को वापस लेते हुए झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक-2025 को झारखंड विधानसभा में पुनर्स्थापन की स्वीकृति दी गई।

– एक जनवरी 2016 से लागू रिवाइज्डी वेतनमान पेंशन में बदलाव की स्वीकृति दी गई।

– झारखण्ड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही (होमागार्ड), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।

– झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग नियमावली-2012 में संशोधन करते हुए झारखंड सहायक कारापाल संवर्ग (संशोधन) नियमावली- 2025 प्रवृत करने की स्वीकृति दी गई।

– राज्य के पीवीटीजी और अन्य आदिवासी समूह के अविद्युतीकृत टोलों तथा घरों के विद्युतिकृत करने के लिए ऑन-ग्रिड और ऑफ ग्रिड योजना के लिए 55.92 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

– रांची में बन रहे 5000 एमटी क्षमता के कोल्डप स्टो रेज के तीसरे पुनरीक्षित राशि के रूप में कुल 11 करोड़ 65 लाख 41 हजार 783 की स्वीकृति दी गई।